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मंत्रिपरिषद में गहलोत ने मंत्रियों को दिया जनसुनवाई का टास्क:महीने में 2 दिन जिलों में लगेगा मंत्री दरबार,सरकार के 3 साल पर जिलों में होंगे लोकार्पण-शिलान्यास

जयपुर6 महीने पहले
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मंत्रिपरिषद में गहलोत ने मंत्रियों को दिया जनसुनवाई का टास्क - Money Bhaskar
मंत्रिपरिषद में गहलोत ने मंत्रियों को दिया जनसुनवाई का टास्क

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी प्रभारी मंत्री हर महीने कम से कम 2 दिन जिलों में जाकर विभाग की योजनाओं का रिव्यू करेंगे। प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान, 20 सूत्री कार्यक्रम, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, जन-घोषणा पत्र, बजट घोषणाओं और मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं की मॉनिटरिंग भी उन्हें करनी होगी। 17 दिसम्बर को राज्य सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर कई प्रोजेक्ट और विकास के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। सभी मंत्री इस दौरान जिलों में जाएंगे और लोकार्पण शिलान्यास के काम करेंगे।

महीने में 2 दिन जिलों में जनसुनवाई करेंगे प्रभारी मंत्री

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएम निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्देश दिए गए कि प्रभारी मंत्री हर महीने कम से कम 2 दिन जिलों में जाकर विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान वे जनसुनवाई करेंगे और जन प्रतिनिधियों के साथ जिले की समस्याओं, राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का फीडबैक लेंगे। जिला प्रशासन के साथ इन पर रिव्यू बैठक करेंगे।सभी मंत्री सप्ताह के पहले 3 दिन-सोमवार,मंगलवार और बुधवार को जयपुर मुख्यालय पर रहकर जन समस्याओं की सुनवाई करेंगे। साथ ही विभाग की योजनाओं की रेग्युलर समीक्षा करेंगे। गहलोत ने मंत्रियों को जिलों के दौरे में प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान, 20 सूत्री कार्यक्रम, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, जन-घोषणा पत्र ,बजट घोषणाओं,मुख्यमंत्री की घोषणाओं की भी मॉनिटरिंग करने को कहा है।

सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर शिलान्यास और लोकार्पण की तैयारी

मंत्रिपरिषद में 17 दिसम्बर को राज्य की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर विभिन्न प्रोजेक्ट और विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास पर भी चर्चा हुई।बैठक में फैसला लिया गया कि सभी मंत्री इस दौरान जिलों में जाएंगे और लोकार्पण-शिलान्यास के दौरान लोगों के बीच मौजूद रहेंगे।वहां सभाएं भी करेंगे। इन 3 सालों में महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों, एससी, एसटी, पिछड़े, अल्पसंख्यक समेत जरूरतमंद वर्गों के लिए किए गए फैसलों की जानकारी औरर जन कल्याण योजनाओं की जानकारी जनता को दी जाएगी।