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  • The Government Gave Exemption To The Landowners Of The Housing Board And Urban Body's Settlement Schemes; Interest penalty Will Not Have To Be Paid If The Outstanding Money Is Given In Lump Sum

HIG को भी ब्याज-पेनल्टी में फायदा:सरकार ने हाउसिंग बोर्ड और नगरीय निकाय की बसाई योजनाओं के भूखण्डधारियों को दी छूट; बकाया पैसा एकमुश्त देने पर नहीं लगेगी पेनल्टी

जयपुरएक महीने पहले
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राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और नगरीय निकाय की बसाई कॉलोनियों में बने हायर इनकम ग्रुप वाले भूखण्डधारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। ईडब्ल्यूएस (EWS), एलआईजी (LIG) और एमआईजी-ए (MIG-A) ग्रुप की तरह अब एमआईजी-बी (MIG-B) और एचआईजी (HIG) ग्रुप वालों को बकाया किस्त या मकान के पैसे एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज-पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी।

नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी आदेशों के बाद इसका सबसे ज्यादा फायदा हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों के लोगों को होगा, जिन्होंने लंबे समय से अपने मकानों की किस्त अब तक जमा नहीं की है। इन मामलों में भारी मात्रा में पेनल्टी लग गई है। जयपुर की बात करें तो मानसरोवर, प्रताप नगर, शास्त्री नगर, जवाहर नगर और इंदिरा गांधी जगतपुरा योजना में अब भी हजारों की संख्या में ऐसे आवंटी हैं, जिन्होंने समय पर मकानों की किस्त जमा नहीं करवाई। इन लोगों को 2 से 3 लाख रुपए या उससे ज्यादा की राशि बतौर पेनल्टी के तौर पर देनी है। इसी तरह जोधपुर की कुड़ी भगतासनी, चौपासनी, अलवर और भिवाड़ी में बसी योजनाओं में बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं।

बता दें कि कुछ दिन पहले नगरीय विकास विभाग के मंत्री शांति धारीवाल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 10 लाख मकानों के पट्टे जारी करने की घोषणा की थी। इसी घोषणा को पूरा करने के उद्देश्य से यह छूट दी जा रही है।

कैसे मिलेगा इसका लाभ
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के जयपुर समेत प्रदेश के किसी भी शहर जोधपुर, कोटा, अलवर, भिवाड़ी, भरतपुर, बीकानेर कहीं किसी व्यक्ति को MIG-B व HIG कैटेगरी का मकान आवंटित हुआ है तो उसे इस योजना के तहत फायदा होगा। जिनका किस्त का समय निकल गया है, ऐसे आवंटी को सारा पैसा एकमुश्त जमा करवाने पर पेनल्टी में 100% की छूट मिलेगी।

इसी तरह जिन आवंटी की किस्त जमा करवाने का समय अभी नहीं निकला है और पहले की किश्त बकाया चल रही है, वह एकमुश्त पैसा जमा करवाता है तो उसे पुरानी ड्यू किस्तों पर कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। इसके अलावा भविष्य में जितनी किस्त बची है, उन पर लगने वाली ब्याज की राशि भी नहीं ली जाएगी। हाउसिंग बोर्ड सूत्रों की मानें तो इस तरह के पूरे प्रदेश में 40 हजार से ज्यादा मामले हो सकते हैं।

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