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एसडीएम को सौंपा ज्ञापन:मांगों का निस्तारण करने की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, सरकार ने मांगें नहीं मानी तो अभियान के बहिष्कार की चेतावनी दी

करौलीएक महीने पहले
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हिंडौन सिटी। राजस्व सेवा परिषद ने मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। - Money Bhaskar
हिंडौन सिटी। राजस्व सेवा परिषद ने मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया।
  • दावा : अभियान आमजन व किसानों को बड़ी राहत देना वाला साबित होगा, इस अभियान में राजस्व विभाग पूरी सक्रियता से काम करेगा

राजस्व सेवा परिषद के पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी अनूप सिंह को ज्ञापन सौंपा। जिसमें मांगें पूरी नहीं होने पर प्रशासन गांवों के संग अभियान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।राजस्व सेवा परिषद के तहसीलदार हेमेन्द्र कुमार मीना, महावीर प्रसाद कानूनगो, पुष्पेन्द्र सिंह राजावत, सतेन्द्र, ओमप्रकाश, राजेन्द्र गुर्जर, राहुल डागुर व मदनमोहन शर्मा आदि ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत 2 अक्टूबर, 2021 से प्रशासन गांवों- शहरों के संग अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। निश्चित रूप से यह अभियान आमजन व किसानों को बड़ी राहत देना वाला साबित होगा। इस अभियान में राजस्व विभाग पूर्व की भांति पूरी सक्रियता और जिम्मेदारी से काम करेगा। लेकिन विगत तीन वर्षों से सरकार की उदासीनता व संवादहीनता के कारण लंबित मांग पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने से समस्त राजस्व सेवा परिषद में भारी रोष व्याप्त है।

राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के साथ समय-समय पर हुए समझौतों के अनुसार पटवारी, भू. अभि निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार के वेतनमान में सुधार किया जायें, जुलाई 2021 के समझौते के अनुसार पटवारी को 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर वरिष्ठ पटवारी पदनाम दिया जावे, वेतन श्रृंखला (लेवल 9) व 9 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर भू अभि. निरीक्षक के पद का वेतन देय के आदेश जारी किए जाये, समझौतें के समस्त बिन्दुओं के शेष आदेश जारी किए जायें। नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित अधिसूचित करते हुए इस पद को 100 प्रतिशत पदोन्नति से व तहसीलदार पद को 50 प्रतिशत पदोन्नति व 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरा जावे। परिषद के सभी घटकों की नियमित पदोन्नतियां सुनिश्चित की जाए।

वर्तमान में तहसीलदार के 68 प्रतिशत, नायब तहसीलदार के 54 प्रतिशत एवं भू अभि, निरीक्षक के 20 प्रतिशत पद रिक्त हैं। जिनको तुरंत नियमित डीपीसी से भरे जाएं। राजस्व मण्डल, अजमेर की ओर से जारी अव्यावहारिक आदेश को नियमित / तदर्थ पदोन्नति आदेश में परिवर्तित किया जाये। राजस्थान प्रशासनिक सेवा कनिष्ठ श्रृंखला के रिक्त 60 पदोन्नती पदों पर तुरंत तदर्थ पदोन्नति की जायें। परिषद के सभी घटकों की कैडर स्ट्रेंथ में नवीन पदों का सृजन किया जाए। कोटा संभाग व सवाई माधोपुर के राजस्व कर्मियों के आन्दोलन अवधि के समय के असाधारण अवकाश को उपार्जित अवकाश में परिवर्तित करवाया जाए। परिषद के घटक संगठनों के समस्त कार्मिकों के लिए स्पष्ट स्थानान्तरण नीति बनाई जाए।

परिषद के पदाधिकारियों ने इन मांगों को लेकर सौंपे ज्ञापन में लिखा है कि मांग पत्र का शीघ्र समाधान नहीं किया जाता है तो राजस्व सेवा परिषद सम्पूर्ण राजस्थान में 27 सितम्बर को एक दिन का पैन डाउन रख कर अपना विरोध प्रदर्शित करेगी। परिषद के मांग पत्र का निस्तारण नहीं होने तक परिषद की ओर से प्रशासन गांव/शहरों संग अभियान के प्री कैम्पों में उपस्थित रहकर भी सविनय अवज्ञा की जाएगी। यदि फिर भी 30 सितम्बर तक कार्रवाई नहीं होती है तो राजस्व सेवा परिषद की ओर से विवश होकर 2 अक्टूबर सरकार की ओर से चलाए जाने वाले प्रशासन गांव के संग व प्रशासन शहरों के संग अभियान का बहिष्कार किया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

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