अलवर की बेटी को न्याय चाहिए:अलवर में किशोरी से हैवानियत मामले की जांच सीबीआई को सौंपेगी राजस्थान सरकार; सीएम आवास पर हुई बैठक में फैसला

अलवर में किशोरी से हुई हैवानियत की जांच अब सीबीआई को सौंपी जाएगी। रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वयं इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई उच्चस्तरीय बैठक में राज्य सरकार ने अलवर की किशोरी के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जल्द केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी। दूसरी ओर, विपक्ष भी प्रदेश सरकार को घेरने में जुटा है। भाजपा ने महिला आयोग में तीन साल से अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली होने पर सवाल उठाए हैं। आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा ने कहा कि आयोग का गठन न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर पलटवार करते हुए मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि महिला अयोग हो या अन्य कोई आयोग सरकार इस मामले में जल्द निर्णय ले लेगी। भाजपा कानून-व्यवस्था को मुद्दा बनाकर सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही है।

कलेक्टर निवास के बाहर युवाओं का प्रदर्शन
किशोरी को न्याय दिलाने के लिए युवाओं ने अलवर में कलेक्टर निवास के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि, कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया इस दौरान मौजूद नहीं थे। ऐसे में एसडीएम सिटी सुनीता पंकज ने प्रदर्शनकारी युवाओं को समझाइश दी।

परिजनों को संविदा पर नौकरी दी जाएगी

सरकार के दबाव में न्याय का गला घोंटा

अल्पसंख्यक आयोग भी एक्शन में, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम अलवर पहुंची
मूक-बधिर किशोरी से हैवानियत के मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव से 24 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी है। वहीं, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एक टीम भी अलवर पहुंची और एसपी से मिली।