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किसान यूनियनों के आगे झुकी मान सरकार:अवैध कब्जे छुड़ाने की डेडलाइन एक महीना बढ़ाई; 15 दिन का नोटिस भी देंगे

चंडीगढ़3 महीने पहले
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पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल को मांग पत्र सौंपते किसान नेता।

पंजाब में पंचायती जमीनों से अवैध कब्जा छुड़ाने में मान सरकार किसानों के आगे झुक गई है। मान सरकार ने इसकी डेडलाइन को 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। पहले सीएम भगवंत मान ने चेतावनी दी थी कि 31 मई तक कब्जा छोड़ो वर्ना पर्चे और खर्चे के लिए तैयार रहो। सोमवार को पंजाब भवन में हुई मीटिंग के बाद सरकार ने एक महीने की मोहलत और दे दी है। इसके अलावा अब किसी भी अवैध कब्जे को हटाने से पहले 15 दिन का नोटिस देना होगा। पहले पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल खुद पुलिस फोर्स के साथ तुरंत कब्जा ले रहे थे। यह फैसला भी मंत्री धालीवाल और किसान नेताओं के बीच हुई मीटिंग में लिया गया।

सीएम भगवंत मान ने किसानों से मीटिंग कर मंत्री को इस मांग का हल निकालने को कहा था
सीएम भगवंत मान ने किसानों से मीटिंग कर मंत्री को इस मांग का हल निकालने को कहा था

किसान ले सकेंगे मालिकाना हक
किसान नेता हरिंदर सिंह लक्खोवाल ने कहा कि कई किसान वर्षों से पंचायती जमीन पर खेती कर रहे हैं। कई किसानों ने घर भी बना रखे हैं। अगर सरकार उन्हें नोटिस देती है तो उनके पास 15 दिन का वक्त होगा। वह जिला विकास और पंचायत अफसर के पास पेश होकर मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं।

सरकार और किसानों की सांझी कमेटी बनेगी
अवैध कब्जों को लेकर किसानों के लिहाज से एक सांझी कमेटी बनेगी। जो पूरे मामले की पड़ताल करेगी। इसमें 3 मेंबर किसान, 3 मेंबर अफसर और एक मेंबर रेवेन्यू विभाग का होगा। इसमें वकील भी शामिल होंगे। यह कमेटी देखेगी कि किसानों को उनका हक कैसे दिलवाया जाए?।