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डाउनलोड करेंअल्पसंख्यक वर्गों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा और रोजगार से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने की अभी भी आवश्यकता है। यह बात राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रिंचन लामो ने कही। रविवार को जिला प्रशासनिक परिसर में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया।
इस दौरान रिंचन लामो ने कहा कि भेदभाव के मामलों से निपटने के अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की यह जिम्मेदारी है, कि वह हमारे देश के अल्पसंख्यक वर्गों के लिए चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों और योजनाओं से लोगों को अवगत कराए।
विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि अल्पसंख्यकों से संबंधित सभी मुद्दों को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर आगे बढ़ना है और सबको एक होकर आगे बढ़ना है। भारत में हर धर्म को स्वतंत्रता है और इस पहलू को बनाए रखने के लिए आयोगों का गठन किया गया है।
रिंचन लामो ने कहा कि भारत सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं और शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाएं हैं। जिला प्रशासन और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी है कि वे इन योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जागरूक कर लोगों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि सिविल सेवा की तैयारी के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है। सभी युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए रोजगार पर जोर देने के साथ युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं हैं। जरूरत है इनका अधिक से अधिक उपयोग करने की। रिंचन लामो ने कहा कि वे यहां विभिन्न समुदायों की शिकायतें सुनने पहुंची हैं।
उन्होंने विभिन्न समुदायों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना। इनमे से जमींदारों के कब्जे, बच्चों के प्रवेश से संबंधित समस्याओं सहित विभिन्न समस्याएं और मुद्दे थे। लामो ने समस्याओं व समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि एक-दूसरे के सामने बैठकर बात करने से कई बातें सामने आ जाती हैं। जब दूरियां बढ़ती हैं तो तरह-तरह की परेशानियां सामने आती हैं। मिल बैठकर बात करने से समस्या का समाधान हो जाता है।
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