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डाउनलोड करेंइंदौर, भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने वाला है। इस सिस्टम के लागू होने से इसका सीधा प्रभाव आमजन पर पड़ेगा। मध्यप्रदेश की भौगोलिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति अन्य राज्यों से अलग है। ऐसे में दो प्रमुख शहरों में यह प्रणाली लागू होने से व्यावहारिक कठिनाईयां आएगी। आमजन से जुड़ा विषय होने से प्रणाली लागू होने के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के पूर्व मंत्री मंडल समूह, सचिव स्तरीय समूह, अधिवक्ता परिषद और अन्य जनप्रतिनिधि और नागरिक संगठनों के मध्य इस प्रणाली को लेकर चर्चा किया जाना जरूरी है। यदि पुलिस व्यवस्था ही मजिस्ट्रेट का काम करेगी तो आमजन में पुलिस के प्रति डर और भय का माहौल व्याप्त होगा। इसलिए इस पर पुनः विचार करें। यह कहना है प्रशासनिक अधिकारियों का।
दरअसल, प्रशासनिक अधिकारियों को इस सिस्टम से ऐतराज है। इसे लेकर कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ और राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से कलेक्टर प्रवीण सिंह को ज्ञापन सौंपा। जिसमें कहा गया है कि इस पर एक बार विचार जरूर किया जाए।
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