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डाउनलोड करेंभारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), रेलवे, लॉ इंस्टिट्यूट, वाणिज्यिक अन्य संस्थान के पदाधिकारी बिजली सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। इनकी अनुशंसाएं मप्र बिजली नियामक आयोग मानेगा और उपभोक्ता हित में फैसला लेगा।
मप्र राज्य बिजली नियामक आयोग ने 7 जनवरी को गजट नोटिफिकेशन कर राज्य सलाहकार समिति बनाई है, जो जनवरी 2025 तक कार्यरत रहेगी। इसमें इंदौर भारतीय प्रबंध संस्थान के प्रो. डॉ. प्रवीण कुमार पाणीग्रहि, धार जिले के सिंधाना के कृषक दयाराम पाटीदार, इंदौर के ही श्रमिक-मजदूर नेता केके तिवारी आदि हैं।
राज्य स्तरीय इस समिति में जबलपुर पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्य अभियंता डीएन मीणा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल के प्रो. डॉ. गयूर अलीन समेत 17 पदाधिकारी लिए गए हैं। समिति के पदेन अध्यक्ष मप्र विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष व पूर्व आईएए एसपीएस परिहार होंगे, सचिव गजेंद्र तिवारी होंगे।
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