नगरपालिका में पीआईसी की बैठक:​​​​​​​एजेंडे के 35 बिंदुओं पर हुई चर्चा, राजस्व अधिकारी को किया निलंबित, एक कर्मचारी की वेतन वृद्धि रोकी

नगर पालिका में पीएसी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में करीब 35 बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस दौरान दो महत्वपूर्ण बिंदु कर्मचारियों पर कार्रवाई को लेकर भी शामिल थे। जिसमें शासन के आदेश का पालन करते हुए नपा के राजस्व अधिकारी अरविंद डोड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही एक कर्मचारी की वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय भी पीआईसी में हुआ है। इसके साथ ही अन्य बिंदुओं पर चर्चा के दौरान पी आई सी मेंबर उन्हें अपने-अपने वार्ड की समस्याओं से भी नगर पालिका अधिकारियों को अवगत कराया।

दोपहर 2 बजे शुरू हुई पीआईसी की बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली। बैठक में नपा अध्यक्ष पर्वत सिंह चौहान, सीएमओ आनंद कुमार शर्मा सहित समितियों के सभापति, नपा इंजीनियर और कर्मचारी मौजूद थे। बैठक में एजेंडे के अनुसार सीसी रोड निर्माण, नाली निर्माण, ड्रेनेज, पाइप लाइन जैसे शहर के महत्वपूर्ण कार्यों की स्वीकृति को लेकर चर्चा हुई। जिसे पीआईसी सदस्यों ने आपसी सहमति से पास कर दिया है। 35 बिन्दुओं में से 25 प्रकरण निर्माण कार्यों के थे, जिसे स्वीकृत कर दिया गया है। बैठक करीब 6 माह बीत जाने के बाद हुई। धार नपा में स्थाई रूप से कोई सीएमओ नही था, जिसके चलते बैठक आयोजित नहीं हो पा रही थी। अब बैठक होने पर नामांतरण के 71 प्रकरण भी स्वीकृत किए गए।

एक कर्मचारी निलंबित दूसरे की वेतन वृद्धि रोकी

पीआईसी की बैठक में नपा में पदस्थ राजस्व उप निरीक्षक अरविंद डोड पर होने वाली कार्रवाई का प्रकरण भी रखा गया था। जिसमें शासन के आदेश अनुसार मंगलवार को कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है। राजस्व अधिकारी के खिलाफ करवाई का मामला धार विधायक नीना वर्मा ने भी विधानसभा में उठाया था। तब विभागीय मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था इसके बाद अब धार नपा कार्यालय द्वारा कार्रवाई की गई है। साथ ही विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। राजस्व शाखा में ही पदस्थ सहायक कर्मचारी अभिषेक पंड्या के द्वारा वसूली गई राशि निकाय कोष में जमा नहीं करवाने के मामले में पीआईसी मेंबरों की सहमति से कार्रवाई करते हुए एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए है।

कोरोना के चलते नहीं बढ़ा टैक्स

निर्माण कार्यों की स्वीकृति के साथ ही बैठक में संपत्ति कर बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। जिसमें पीआईसी सदस्यों ने आपत्ति दर्ज करवाई। जनप्रतिनिधियों का कहना था कि कोरोना के चलते आम लोगों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है ऐसे में अभी टैक्स राशि वसूलना गलत होगा। टैक्स अभी नहीं बढ़ाते हुए इस प्रकरण को अगली बैठक में शामिल करने के लिए कहा गया है। संपत्ति कर बढ़ाने को लेकर पिछले 2 साल से निकाय अपनी ओर से कोशिश कर रहा है किंतु कोरोना को देखते हुए जनप्रतिनिधि हमेशा इस कर को बढ़ाने से मना कर देते है।