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MP में आज कर्मचारियों की हड़ताल नहीं:सरकारी दफ्तर खुले, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट के लिए लगी भीड़, प्रापर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए पहुंचे लोग

भोपाल3 महीने पहले
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भोपाल के आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट के लिए लगी लोगों की भीड़। - Money Bhaskar
भोपाल के आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट के लिए लगी लोगों की भीड़।

DA और प्रमोशन के मुद्दे पर MP के लाखों अधिकारी-कर्मचारी गुरुवार को सामूहिक अवकाश पर थे। इस कारण प्रापर्टी की रजिस्ट्री से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस-परमिट और आय-जाति के सर्टिफिकेट तक नहीं बनाए जा सके थे। वहीं कर्मचारियों ने 30 जुलाई शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का भी फैसला लिया था, पर यह फिलहाल टाल दिया गया है। इसलिए शुक्रवार को सभी सरकारी दफ्तर खुले। आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट के लिए लोगों की भीड़ लग गई तो आईएसबीटी स्थित सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रापर्टी की रजिस्ट्री के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दोपहर 1 बजे तक 70 से अधिक रजिस्ट्री हो चुकी है।

मध्य प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कई कैडर के अधिकारी-कर्मचारी चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। 29 जुलाई को मध्य प्रदेश के सभी जिलों में वे सामूहिक अवकाश पर रहे थे। इस कारण सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसरा रहा था और जरूरी काम नहीं हो सके थे। चौथे चरण में 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का प्लान था, लेकिन शुक्रवार को अधिकारी-कर्मचारी काम पर लौट आए।

मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि आंदोलन का समर्थन कर रहे प्रदेश के सभी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ रविवार को बैठक करेंगे। जिसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में रणनीति बनाई जाएगी। इसके बाद हड़ताल करेंगे। इसलिए अधिकारी-कर्मचारी 30 जुलाई को काम पर रहे।

सुबह से लग गई भीड़

हबीबगंज स्थित आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस और परमिट के लिए सुबह 10.30 बजे से ही लाेगों की भीड़ लग गई। दोपहर 1 बजे तक यह स्थिति थी कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 100 से अधिक लोग कतार में लगे थे। निर्धारित प्रोसेस के अनुसार लाइसेंस बनवाए जा रहे थे। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी प्रापर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए भीड़ लग गई। अधिकांश स्लॉट पहले से बुक हो चुके थे। तहसील कार्यालयों में लोग आय-जाति, नक्शा, खसरा आदि कामों के लिए पहुंचे। लोक सेवा केंद्रों पर भी लोगों की भीड़ है। कलेक्टोरेट, सतपुड़ा, विध्यांचल, वल्लभ भवन समेत अन्य दफ्तरों में भी पहले ही तरह काम चलता रहा।

इन मांगों को लेकर आंदोलन

  • 1 जुलाई 2020 एवं 1 जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि में एरियर की राशि का भुगतान किया जाए।
  • प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान केंद्रीय तिथि से 16% प्रतिशत महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।
  • अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रोसेस जल्द शुरू हो।
  • गृह भाड़ा भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की तरह MP के अधिकारी-कर्मचारियों को भी दिया जाए।

इंक्रीमेंट को लेकर घोषणा कर चुकी है सरकार

वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) को लेकर सरकार हाल ही में घोषणा कर चुकी है। जिसमें MP के 6.70 लाख सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को दो इंक्रीमेंट देने का निर्णय लिया गया है।

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