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शिक्षा विभाग को शपथ पत्र पर जवाब देने का आदेश:हाईकोर्ट ने पूछा- विवि शिक्षकों के प्रमोशन का कब तक बनेगा नियम

रांची4 महीने पहले
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शिक्षकों को यूजीसी, परिनियम-2010 के प्रावधानों के तहत एकेडिमिक ग्रेड पे (एजीपी) का लाभ देने का आदेश

राज्य में छठा वेतनमान के तहत यूनिवर्सिटी शिक्षकों को रेगुलेशन-2010 के तहत प्रमोशन देना था, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग पिछले 12 साल में नियम ही नहीं बना सका है। हाईकोर्ट में शुक्रवार को इस मामले पर दर्ज अवमानना वाद की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। नाराजगी जताते हुए आदेश दिया कि तय समय के भीतर विश्वविद्यालयीय शिक्षकों को यूजीसी, परिनियम-2010 के प्रावधानों के अधीन एकेडिमिक ग्रेड पे (एजीपी) का लाभ प्रदान किया जाए।

न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने कहा कि चीजों को विलम्बित करने की अधिकारियों की प्रवृत्ति निराशाजनक है। न्यायमूर्ति ने शिक्षा विभाग को शपथ पत्र देकर बताए कि कब तक प्रमोशन नियम बन जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया कि प्रमोशन नियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इस पर विवि शिक्षकों की ओर से वरीय अधिवक्ता नागमणि तिवारी ने कहा कि आखिर कितने दिन में नियम बनता है। पिछले 12 साल में भी नियम नहीं बना है।

ये हो रहा नुकसान

  • नियम नहीं होने के कारण राज्य के सभी विवि में शिक्षकों का नहीं हो पा रहा प्रमोशन
  • प्रमोशन नहीं होने से झारखंड के विवि शिक्षकों का वीसी-प्रोवीसी समेत अन्य प्रशासनिक पद पर चयन नहीं हो पा रहा
  • दूसरे राज्यों से बुलाए जा रहे वीवी-प्रोवीसी आदि अफसर
  • यूनिवर्सिटी और कॉलेजों का नैक मूल्यांकन के समय रैंकिंग प्रभावित हो रहा

अफसरशाही पर टिप्पणी

  • किसी चीज में देर करने की अधिकारियों की प्रवृत्ति निराशाजनक
  • 12 साल से प्रमोशन नियम नहीं, इस कारण नैक ग्रेडिंग हो रही प्रभावित

2008 के बाद यूजीसी ने बनाए 3 नियम
यूजीसी द्वारा समय-समय पर विवि शिक्षकों के लिए प्रमोशन रेगुलेशन जारी किए गए हैं। वर्ष 2008 के बाद यूजीसी ने तीन प्रमोशन रेगुलेशन जारी किए हैं। इनमें रेगुलेशन 2010, 2016 व 2018 शामिल है। लेकिन, 2018 रेगुलेशन बन गया है, पर 2010 रेगुलेशन बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

बिहार समेत अन्य पड़ोसी राज्यों में स्थिति
बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ व ओडिशा में विवि शिक्षकों का प्रमोशन रहा है। रेगुलेशन 2010 व 2016 भी लागू है। जिन राज्यों में प्रमोशन नियम बनने में विलंब हुआ, वहां रेगुलेशन 2008 को ही विस्तार दे दिया गया है।

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