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भास्कर एक्सक्लूसिव:ईडी ने हाईकोर्ट में कहा-सीएम को खनन लीज आवंटित करने में पूजा सिंघल की अहम भूमिका

रांचीएक महीने पहले
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सीएम हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटित करने और शेल कंपनियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। इसी बीच गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर किया। इसमें ईडी ने बताया है कि हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटित करने में खान विभाग की सचिव रहीं पूजा सिंघल की अहम भूमिका है।

मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अब तक की जांच में यह मामला सामने आया है। इस संबंध में दायर जनहित याचिका (727/2022) में बताया गया था कि हेमंत सोरेन को अनगड़ा मौजा में पत्थर खनन के लिए 88 डिसमिल की लीज आवंटित की गई है।

इसके जांच में मजबूत साक्ष्य मिले हैं। ईडी ने कोर्ट से आग्रह किया है कि जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी गई है, उसे झारखंड पुलिस के साथ साझा न करें। गौरतलब है कि गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से दलील रख रहे एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा था कि ईडी की जांच रिपोर्ट साझा की जानी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार जवाबी हलफनामा दाखिल करना चाहती है।

कोर्ट ने रांची डीसी को लताड़ा

रांची डीसी छवि रंजन के खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग है और चार्जशीटेड हैं। सरकार उनसे कैसे शपथ पत्र दायर करा सकती है। डीसी को नोटिस जारी करेंगे कि उनके केस की क्या स्थिति है। -चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन

हाईकोर्ट में बोले सिब्बल- सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, कोई ऑर्डर पास न करें, सीजे बोले-जब स्टे नहीं हुआ है तो बहस कीजिए

शेल कंपनी और माइंस लीज पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन व हेमंत सोरेन की ओर से एडवोकेट अमृतांश वत्स ने बहस की। उन्होंने कहा-सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दायर की गई है। कल सुनवाई होगी। इसलिए फैसला न सुनाएं। हाईकोर्ट ने कहा- स्टे तो नहीं मिला, बहस कीजिए। फिर सुनवाई के लिए 24 मई तय की।

हाईकोर्ट लाइव : महाधिवक्ता ने मांगा समय, कोर्ट ने कहा- मंगलवार को सुनेंगे

कपिल सिब्बल (राज्य सरकार के वकील) : सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। कोई फैसला न सुनाएं। हाईकोर्ट : आपको स्टे मिल गया क्या?

सिब्बल : स्टे नहीं हुआ है। जल्दी सुनवाई का आग्रह किया है। उम्मीद है शुक्रवार को सुनवाई हो जाएगी। हाइकाेर्ट : सुप्रीम काेर्ट में जाे फाइल किए हैं, उसका डायरी नंबर दीजिए।

महाधिवक्ता राजीव रंजन : डायरी नंबर है 16067-2022 हाइकाेर्ट : स्टे नहीं है ताे बहस कीजिए।

सिब्बल : सुप्रीम काेर्ट में मामला पेंडिंग है। इसलिए बहस नहीं कर सकते। हाइकाेर्ट : हम इसे रिकाॅर्ड कर लेंगे।

महाधिवक्ता : मामला सुप्रीम काेर्ट में है। इसलिए इस मामले में समय दिया जाए। हाइकाेर्ट : ठीक है, शनिवार काे सुनेंगे।

महाधिवक्ता : शनिवार काे छुट्टी है। हाइकाेर्ट : हम सुनना चाहते हैं। आपकाे परेशानी क्याें है। साेमवार काे सुनते हैं। महाधिवक्ता : कपिल सिब्बल साेमवार काे जबलपुर में रहेंगे। इसलिए मंगलवार काे तिथि तय की जाए।

तुषार मेहता (ईडी के वकील) : इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाईकाेर्ट : मंगलवार काे सुनवाई हाेगी। राजीव कुमार (याचिकाकर्ता) : रांची डीसी छवि रंजन के खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग है। काेडरमा में पेड़ काटने के मामले में चार्जशीटेड हैं।

हाइकाेर्ट : जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग है और चार्जशीटेड है उससे राज्य सरकार ने शपथ पत्र कैसे दायर कराया। रांची डीसी काे नाेटिस जारी करेंगे। पूछेंगे कि इनके केस की क्या स्थिति है।​​​​​​​

मनरेगा घोटाला: 16 एफआईआर की भी ईडी कर रही है जांच

ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूजा सिंघल के खूंटी में डीसी रहने के दौरान मनरेगा घोटाले में ख्ूंटी और अड़की थाने में दर्ज 16 एफआईआर की भी जांच चल रही है। अरुण कुमार दुबे ने जनहित याचिका दायर कर इस मामले में पूजा सिंघल की भूमिका की जांच की मांग की थी।

पूजा सिंघल की बढ़ सकती है रिमांड, आज साहिबगंज डीएमओ से भी पूछताछ
पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह की रिमांड अवधि शुक्रवार को खत्म हो रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक ईडी पूजा की रिमांड बढ़ाने के लिए विशेष अदालत से आग्रह करेगी। वहीं, सुमन सिंह का जेल जाना तय है। साहिबगंज के डीएमओ शुक्रवार को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस आ सकते हैं।

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