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डाउनलोड करेंहिमाचल के शिमला में नगर निगम चुनावों से पहले बनाए गए 7 वार्डों को सुक्खू सरकार ने कैंसिल कर दिया है। इन्हें पूर्व की जयराम सरकार के दौरान बनाया गया था। सुक्खू सरकार ने फैसला बदलते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। ऑर्डर के तहत बढ़ाए गए 41 वार्डों को घटाकर दोबारा 34 कर दिया गया है।
पूर्व की जयराम सरकार ने MC एक्ट में संशोधन कर शिमला नगर निगम के वार्डों की संख्या बढ़ाकर 41 कर दी थी। राज्य चुनाव आयोग अब ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद शिमला नगर निगम के 34 वार्डों की अपनी अगली प्रक्रिया शुरू करेगा।
इन 7 वार्ड को किया कैंसिल
पूर्व की जयराम सरकार ने शिमला नगर निगम के जो 7 नए वार्ड बनाए थे, उनमें शांकली, लोअर खलिनी, लोअर विकासनगर, ब्रोकहोस्ट, कुसुम्पटी-2, ढींगूधार, लोअर कृष्णा नगर को नया वार्ड बनाया गया था। इसे आज सरकार ने निरस्त कर अध्यादेश लागू कर दिया है।
नए सिरे से होगा आरक्षण का रोस्टर लागू
इस अध्यादेश के लागू होने के बाद शिमला के 34 वार्डों में आरक्षण का रोस्टर नए सिरे से बनेगा। वहीं सभी वार्डों की वोटर लिस्ट को भी नए सिरे से तैयार किया जाएगा।
फिर लटका शिमला नगर निगम चुनाव का मामला
ऑर्डर लागू होने के बाद शिमला नगर निगम चुनाव का मामला एक बार फिर आगे सरक गया है। 41 वार्डों के आधार पर शिमला नगर निगम के चुनाव मार्च के अंत में प्रस्तावित है। यह चुनाव देरी से हो रहे थे। अब राज्य सरकार द्वारा 7 वार्डों को निरस्त कर अध्यादेश लागू करने के बाद 34 वार्डों की सारी प्रक्रिया फिर से शुरू की करेगी। जिसमें 2 से 3 महीने का समय लग सकता है।
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