NHAI बनाएगी कुल्लू-मनाली लेफ्ट बैंक मार्ग:सर्वे की प्रक्रिया शुरू, पहले हिमाचल की पूर्व सरकार ने वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनानी थी सड़क

हिमाचल के कुल्लू-मनाली डबल इन लेफ्ट बैंक मार्ग को अब प्रदेश सरकार नहीं बल्कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तैयार करेगी। इसके लिए सर्वे शुरू हो गया है, जिसके पूरा होने के बाद DPR तैयार की जाएगी।

हालांकि सड़क को पहले पूर्व सरकार ने वर्ल्ड बैंक की सहायता से तैयार करना था, लेकिन अब आई सुक्खू सरकार ने इस प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींच लिए हैं और इस सड़क के निर्माण को केंद्र सरकार के जिम्मे डाल दिया है। ऐसे में अब रामशिला से लेकर मनाली तक के लेफ्ट बैंक मार्ग का निर्माण NHAI ही करेगी।

राइट बैंक टू-लेन बना चुकी है NHAI
पहले NHAI कुल्लू-मनाली राइट बैंक में टू-लेन सड़क तैयार कर चुकी है, लेकिन लेफ्ट बैंक में सड़क बनाने के लिए पूर्व जयराम सरकार ने योजना बनाई थी, जिसे वर्ल्ड बैंक की मदद से तैयार किया जाना था। इसके लिए औपचारिकताएं पूरी करके DPR भी तैयार कर ली गई थी, लेकिन चुनाव के बाद सरकार बदल गई और सुक्खू सरकार ने प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए।

केंद्रीय मंत्री गडकरी से किया था आग्रह
चंडीगढ़-मनाली फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत मार्ग सिर्फ कुल्लू तक बनाया गया, जबकि कुल्लू से मनाली तक राइट बैंक में सिर्फ 2 लेन मार्ग ही बनाया गया है। लिहाजा जून 2021 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जब मनाली आए तो उनसे आग्रह किया गया कि लेफ्ट बैंक मार्ग को भी NHAI के द्वारा ही बनवाया जाए, ताकि मनाली तक दोनों तरफ टू-टू लेन मार्ग तैयार हो।

प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में थी सड़क
कुल्लू मनाली लेफ्ट बैंक मार्ग को टू-लेन बनाने की योजना पहले राज्य सरकार की प्राथमिकता में था। इसे स्टेट रोड प्रोजेक्ट के अधीन वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाने के लिए 2 चरणों में काम बांटा गया। जयराम सरकार ने इस सड़क को डबल लेन बनाने के लिए कंसल्टेंसी कर दी थी और सर्वे करने के बाद DPR भी बना दी थी, लेकिन अब नई सरकार ने इसे रद्द करके दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी है

सड़क को टेकओवर करेगी NHAI
लोक निर्माण विभाग कुल्लू सर्कल के SE केके शर्मा ने बताया कि अब कुल्लू मनाली लेफ्ट बैंक सड़क की सर्वे प्रक्रिया पूरी होने के बाद NHAI इस सड़क को टेकओवर करेगी। गौरतलब है कि लेफ्ट बैंक में जो वर्तमान में सड़क है, उसके नए सर्वे के मुताबिक कई जगह सड़क को ऐसे स्थान से ले जाया जाएगा, जहां पर बस्तियां नहीं हैं, यानी पहले से बनी बस्तियों को बचाने का भी प्रयास किया जाएगा।