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डाउनलोड करेंहिमाचल के कुल्लू में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने मनरेगा मजदूरों की समस्याओं को लेकर DC के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है। कमेटी की महासचिव ममता नेगी ने कहा कि सरकार से मांग की गई है कि मनरेगा मजदूर जो राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत किए गए थे उनका पंजीकरण पिछली सरकार ने रद किया है, उन्हें बहाल किया जाए।
मनरेगा मजदूरों को 120 दिन का काम सुनिश्चित होना चाहिए और सरकार निर्धारित न्यूनतम 350 दिहाड़ी तय करे। इसके अलावा उन्होंने मनरेगा मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी का भी विरोध किया और सरकार से आग्रह किया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऑनलाइन हाजिरी के फैसले को रद किया जाए। क्योंकि यहां अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या रहती है। ऐसे में ऑनलाइन हाजिरी लगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
सीमेंट की सप्लाई नियमित की जाए
साथ ही मनरेगा कार्यों के लिए सीमेंट की सप्लाई भी नियमित की जाए ताकि निर्माण कार्य में बाधा न आए। मनरेगा मजदूरों से 8 घंटे काम के बाद असेसमेंट का नियम भी रद किया जाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी मांग उठाई है कि मनरेगा मजदूरों को काम करने के लिए औजार भी उपलब्ध करवाए जाएं और मिस्त्री का भी प्रावधान किया जाए।
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