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  • Central Government Has Violated The Promise, Not Yet Bought 60 Lakh Tonnes Of Paddy From The State, Sought Response From Centre, The State And The Jute Ministry In 4 Weeks

CG हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस:धान खरीदी में वादाखिलाफी को लेकर लगी जनहित याचिका; पिटिशनर ने कहा- हजारों टन धान खुले में पड़ा सड़ रहा है

बिलासपुर2 महीने पहले
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याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार के धान नहीं खरीदने से उनके भंडारण में दिक्कत आ रही है - Money Bhaskar
याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार के धान नहीं खरीदने से उनके भंडारण में दिक्कत आ रही है

छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों के लिए दायर जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने यूनियन ऑफ इंडिया, राज्य शासन और जूट मिनिस्ट्री को 4 सप्ताह में जवाब देने कहा है। यह याचिका प्रदेश से पर्याप्त धान खरीदी नहीं करने को लेकर लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार की वादाखिलाफी के कारण हजारों टन धान बर्बाद हो रहा है।

हाईकोर्ट अधिवक्ता आयुष भाटिया ने पिटिशन इन पर्सन हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का वादा किया था लेकिन ऐसा नहीं किया गया।याचिकाकर्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की इस वादा खिलाफी की वजह से राज्य सरकार ने जो धान की खरीदी की है उसके भंडारण में अब समस्या हो रही है। राज्य के अधिकतर वेयरहाउस पूरी तरह से भर चुके है। हजारों टन धान खरीदी केंद्रों में खुले में रखा है। इस समय तेज बारिश हो रही है और धान भीग रहा है। यही वजह है कि कई जगहों से धान के सड़ने की भी खबर आ रही है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि वो एफसीआई को तय सीमा तक धान खरीदी करने के लिए निर्देश दें। जिससे प्रदेश के 21 लाख किसानों को फायदा मिल सके। ऐसा आदेश होने पर लाखों किसानों को राहत मिलेगी।

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