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निर्णय:खदानोंं में ओवर बर्डन हटाने का कार्य ठेके से कराने की केंद्र ने दी स्वीकृति

दल्लीराजहराएक महीने पहले
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  • विगत तीन साल से केंद्र सरकार के पास लंबित था यह मामला

केंद्र सरकार के द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र के बंधक खदान राजहरा खदान समूह के विभिन्न खदानोंं में ओवर बर्डन हटाने का कार्य ठेका पद्धति से कराने की स्वीकृति दे दी है। स्वीकृति के बाद अब प्रबंधन को इस कार्य में किसी तरह की बाधा नहीं होगी। खदान मजदूर संघ भिलाई के महामंत्री एमपी सिंह ने केंद्र सरकार के इस निर्णय काे सकारात्मक बताते हुए कहा कि यह मामला विगत तीन साल से केंद्र सरकार के के पास लंबित था।

प्रबंधन द्वारा दिए गए आवेदन पर केंद्र सरकार के कॉन्ट्रैक्ट लेबर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड द्वारा सशर्त अनुमति प्रदान करने पर सहमति बनी थी। चूंकि कानूनी रूप से उक्त कार्य नियमित कर्मियों से कराना जाना है। इसलिए इस ठेके में कार्यरत श्रमिकों को केंद्र सरकार द्वारा खदान के लिए तय किए गए वेतन से अधिक वेतन दिया जाए। इन्हें नियमित कर्मियों की तरह मेडिकल, भत्ते आदि की सुविधाएं दी जाए। बोर्ड के सदस्य ब्रिज शर्मा व सुरेंद्र पांडेय ने बैठक में संघ की मांगों को रखा। जिस पर बीएसपी प्रबंधन ने अन शर्तों को मानने पर अनुमति देने की बात कही थी। ओवरबर्डन का ठेका बदलने पर पुराने ठेका में संतोषप्रद कार्य करने वाले कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। खदान में कहीं भी लोडिंग अथवा अनलोडिंग के कार्य में लगे सभी कर्मियों को भी वहीं वेतन और सुविधाएं दी जाएगी जो कि भी कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति के सिफारिशों के अनुसार दिया जाता है।

इस निर्णय से देश, उद्योग और श्रमिकों का हित होगा
उन्होंने आगे बताया कि राजपत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार इस कार्य में लगे सभी ठेका श्रमिकों को अब कोल माइंस के श्रमिकों के समकक्ष वेतन और सुविधाएं दी जाएगी। केंद्र सरकार के इस राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से कर्मियों को होने वाले लाभ के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अकुशल श्रेणी के कर्मी को 9000 रुपए प्रतिमाह, अर्धकुशल श्रेणी को रुपये 7000, कुशल श्रेणी को 2400, अति कुशल श्रेणी को 1000 रुपए प्रतिमाह का लाभ मिलेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा हर 6 माह में किये जाने वाले वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलता रहेगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय से देश, उद्योग और श्रमिकों तीनों का हित होगा।

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