कालुआना के पूर्व सरपंच की मौत पर 7.50 लाख मुआवजा:मानवाधिकार आयोग ने सरकार को दिए आदेश; सरपंच को मिला था देश की बेस्ट पंचायत का अवार्ड

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने कालुआना गांव की सरपंच गीता देवी को उनके पति जगदेव सहारण की पुलिस लापरवाही में हुई मौत पर 7 लाख 50 हजार रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए है। मृतक जगदेव सहारण भी पूर्व सरपंच था और भ्रष्टाचार के केस में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। साथ ही आयोग ने जिलों में कैदियों की अप्राकृतिक मौत को लेकर सरकार को दोबारा से रिकमंडेशन भेजी है। आयोग ने कैदियों की अप्राकृतिक मौत के संबंध में जारी की गई पॉलिसी नोटिफिकेशन की त्रुटि को दूर करने के लिए राज्य सरकार को अपनी सिफारिश भी भेजी है।

सिरसा के कालुआना गांव की सरपंच गीता देवी के मामले की सुनवाई करते हुए मानव अधिकार आयोग की खंड पीठ जस्टिस के. सी पुरी व सदस्य दीप भाटिया ने पाया कि इस मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती। हरियाणा पुलिस की रिपोर्ट में सब इंस्पेक्टर सतबीर सिंह और एएसआई जगत राम की लापरवाही मिली। जिस पर दोनों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ।

पॉलिसी नोटिफकेशन में बदलाव के लिए लिखा

हरियाणा अधिकार आयोग की सिफारिश पर हरियाणा सरकार द्वारा जो जेलों में मरने वाले कैदियों को देने के लिए नीति बनाई थी उसके तहत सिर्फ जेलों में बंद कैदियों की प्रकृतिक मौत व आत्महत्या के मामले में उनके परिजनों को लाभ प्राप्त होने की बात कही गई थी। परंतु उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि पुलिस हिरासत में एवं बाल अपराधियों को जिन्हें अलग विशेष प्रकार के सेफ्टी होम या ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है जिसे बाल सुधार गृह कहते हैं। उनकी अप्राकृतिक मौत पर आश्रितों को भी समान रूप से मुआवजा मिलना चाहिए। परंतु यह बात स्पष्ट रूप से उपरोक्त हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन में नहीं आया था।

आयोग ने सरकार को पुनर्विचार के लिए लिखा

गीता देवी के मामले की सुनवाई में आयोग की खंडपीठ ने सरकार को इस मामले में पुनर्विचार करने को कहा है ताकि समान रूप से लाभार्थियों को मुआवजा मिल सके। 10 जनवरी 2017 को भ्रष्टाचार के मामले में सिरसा की अदालत में पेश किए जाने वाले आरोपी पूर्व सरपंच जगदेव ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करीब 17 घाव उसके शरीर पर मिले। आयोग ने सरकार से इस विषय पर रिपोर्ट मांगी थी और यह भी पूछे थे कि क्या सरकार को इस विषय में मृतक के परिजनों को मुआवजा देने के बारे में कोई नीति बनाई है। जिस पर सरकार की तरफ से महानिदेशक पुलिस ने आयोग को अपने लिखित जवाब में बताया कि सरकार को आयोग द्वारा मृतक के परिवार को मुआवजा दिए जाने पर कोई ऐतराज नहीं है।आयोग ने सरकार को मृतक के परिजनों को 750000 मुआवजा देने के लिए आदेश दिया है।

देश की आठ सर्वश्रेष्ठ पंचायतों में आई थी कालुआना पंचायत

वर्ष 2008-09 में देश की आठ सर्वश्रेष्ठ पंचायतों में डबवाली के कालुआना गांव की पंचायत को शामिल किया गया था। मनरेगा स्कीम में बेहतर कार्य करने को लेकर तत्कालीन सरपंच जगदेव को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व सोनिया गांधी ने पुरस्कार दिया था।