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भाजपा-जजपा पर निशाना:हुड्‌डा बोले- नौकरियों में धांधली पर एक नेता सजा काट चुका, दूसरा सरकार के सहयोगी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष

चंडीगढ़2 महीने पहले
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प्रेस कांफ्रेस में जानकारी देते पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा। - Money Bhaskar
प्रेस कांफ्रेस में जानकारी देते पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा।

हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने सोमवार को नौकरियों में धांधलियों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के एक नेता को नौकरियों में धांधली पर 10 साल की सजा हो गई वाले बयान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक नेता सरकार के सहयोगी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली में कांग्रेस की 12 दिसंबर की रैली को लेकर नूंह में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम रद्द कर दिया है। अब नूंह में 26 दिसंबर को कार्यक्रम होगा।

पूर्व सीएम ने कहा कि विजिलेंस ने जांच नहीं की। सरकार नौकरियों में पारदर्शिता की बात कह रही थी, लेकिन पारदिर्शता और मेरिट नोटों की अटैची में आ गई। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। नौकरियां परचून की तरह बिकी हैं। HSSC में भी ऐसे हुआ है। जब चेयरमैन वहीं है तो जांच कैसे हाेगी। विश्वविद्यालय की ऑटोनॉमी खत्म करके सरकार की मंशा वहां नौकरियों में घोटाले करने की है। मेरी मांग है कि इसकी जांच सिटिंग हाईकोर्ट जज से करवाई जाए। चेयरमैन को HPSC का पद छोड़ देना चाहिए।

बोले- सजा काट रहे दूसरे नेता का जिक्र क्यों नहीं किया

हुड्‌डा ने कहा कि सीएम मनोहर लाल कह रहे हैं कि ये गैंग 20 साल से चल रहा था। सरकार से पूछना चाहता हूं कि 7 साल सरकार क्या करती रही। दो दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो गए। उनकी सरकार में ऐसा कोई केस नहीं है। कुछ नौकरियां टेक्नीकल ग्राउंड पर रद्द जरूर हुईं। सीएम कह रहे कि एक नेता को 10 साल की सजा हो गई। लेकिन दूसरे का जिक्र नहीं किया। हुड्डा ने जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का नाम लिए बिना कहा कि जिस सहयोगी दल के समर्थन से सरकार चल रही है उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां का है। इसका मतलब संरक्षण है। दूध का दूध, पानी का पानी करना है तो सरकार को इसकी जांच हाईकोर्ट के जज से करवानी चाहिए।

सरकार पर खुद ही पेपर लीक करवाने का आरोप

हुड्‌डा ने कहा कि सरकार खुद ही पेपर लीक करवाती है और खुद की छापा पड़वा रही है। सिलेक्शन भी खुद ही कर रहे हैं। पहले दिन से कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के हक में नहीं। सरकार पहले वापस ले लेती तो 700 किसानों की जान न जाती। स्वामीनाथन आयोग के फार्मूला अनुसार MSP देनी चाहिए। मुकदमे वापस होने चाहिए। MSP पर कानून बन सकता है। 1948 में उनके पिता ने यह बात उठाई थी, 1961 में MSP लागू हुई। पीएम ने कहा कि MSP है, थी और रहेगी तो कानून बनाने में क्या दिक्कत है।