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PMCH टेंडर अनियमितता मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई:कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव को दिया निर्देश, 3 महीने के भीतर उचित आदेश पारित करने का आदेश

पटनाएक महीने पहले
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पटना हाईकोर्ट ने पीएमसीएच के पुनर्निर्माण और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में परिवर्तित करने के लिए दिए गए टेंडर में हुई कथित अनियमितता के मामले में सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को मामले पर सुनवाई कर उचित आदेश पारित करने को कहा है।

दायर की गई है जनहित याचिका

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने ब्रजेश मिश्रा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया है। खण्डपीठ ने इसके लिए तीन महीने की मोहलत दी है। इसके साथ ही खण्डपीठ ने जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि करीब 5,500 करोड़ रुपये के इस ग्लोबल टेंडर का विज्ञापन एक भी विदेशी अखबार में नहीं प्रकाशित किया गया ।

4831.77 करोड़ का था टेंडर

टेंडर में सबसे कम बोली लगाने वाली कम्पनी के साथ टेंडर खत्म होने के बाद निर्माण प्रोजेक्ट की कीमत को संशोधित किया गया, जोकि केंद्रीय निगरानी आयोग और बिहार वित्त निगम के नियमों के विरूद्ध है । उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी गंभीर अनियमितता राजकीय कोष के दुरूपयोग की ओर इशारा करती है । टेंडर 4831.77 करोड़ का था। एल एन्ड टी को फाइनल 5089.60 करोड़ पर हुआ और उद्घाटन 5540 करोड़ का हुआ। कोर्ट ने स्वास्थ विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस मामलें की सुनवाई कर उचित आदेश पारित करने को निर्देश देते हुए इसे निष्पादित किया।

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