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किसानों को राहत /वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का दावा, पीएम—किसान योजना के तहत 9.13 करोड़ किसानों को मिला 18,253 करोड़ रुपए

राज्यों को ग्रामीण विकास निधि के तहत सहायता प्रदान की गई है राज्यों को ग्रामीण विकास निधि के तहत सहायता प्रदान की गई है

  • वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को ट्वीट कर दी इसकी जानकारी
  • ग्रामीण विकास निधि के तहत राज्यों को 4,224 करोड़ रुपए का समर्थन प्रदान किया

Moneybhaskar.com

May 09,2020 08:46:00 PM IST

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि देशभर में लागू लॉकडाउन के दौरान पीएम-किसान योजना के तहत 9.13 करोड़ किसानों को 18,253 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सीतारमण ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। पीएम-किसान (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) योजना के तहत प्रत्येक किसान को तीन किश्तों में एक साल में 6,000 रुपए सीधे बैंक खाते में मिलते हैं।

3 करोड़ किसानों ने कृषि कर्ज के लिए लिया मोराटोरियम का लाभ

वित्तमंत्री ने कहा कि मार्च 2020 के बाद से लॉकडाउन के दौरान देश भर के 9.13 करोड़ किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत 18,253 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। पीएम-किसान योजना की पहली किस्त के तहत यह भुगतान किया गया। कोविड-19 महामारी के असर से गरीब लोगों को बचाने के लिये 26 मार्च को घोषित 1.70 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) का हिस्सा है। लगभग तीन करोड़ किसानों ने कुल 4,22,113 करोड़ रुपए के कृषि कर्ज की किश्तों के लिए मोराटोरियम का लाभ लिया है।

95 प्रतिशत से अधिक पात्र कर्जदारों से संपर्क किया गया

कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की थी। पहले यह 14 अप्रैल को समाप्त हो रहा था। इसे दो बार बढ़ाया जा चुका है। सीतारमण ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि सरकारी बैंकों ने आपातकालीन कर्ज सुविधा तथा वर्किंग कैपिटल की विस्तार योजना के पात्र 95 प्रतिशत से अधिक कर्जदारों से 20 मार्च से 6 मई के बीच संपर्क किया। इसके तहत स्वीकृत राशि दो दिन पहले के आंकड़े से दो गुना से भी अधिक होकर 54,544 करोड़ रुपए तक पहुंच गयी। मामलों की संख्या तीन गुना से अधिक हो गई।

संस्थाओं को 6,700 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल दी गई

केंद्र सरकार ने बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के प्रयास में राज्यों को ग्रामीण विकास निधि के तहत सहायता प्रदान की है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके तहत मार्च 2020 के दौरान ग्रामीण विकास निधि के तहत राज्यों को 4,224 करोड़ रुपए का समर्थन प्रदान किया गया है। राज्य सरकार की संस्थाओं को कृषि से संबंधित वस्तुओं की खरीद के लिए मार्च 2020 के बाद से 6,700 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल मंजूर की गई है।

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