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स्पेशल पैकेज ब्रेकअप पार्ट-2 /8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा

रियल एस्टेट, एमएसएमई, पीएफ के लिए अहम घोषणाओं के बाद वित्त मंत्री आज प्रवासी मजदूरों, किसानों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए घोषणाएं कर रही हैं। रियल एस्टेट, एमएसएमई, पीएफ के लिए अहम घोषणाओं के बाद वित्त मंत्री आज प्रवासी मजदूरों, किसानों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए घोषणाएं कर रही हैं।

  • बुधवार को छोटे व्यवसायों, रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों के लिए कई घोषणाएं की गईं
  • केंद्र सरकार कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के विकल्पों पर फोकस कर रही है

Moneybhaskar.com

May 14,2020 05:43:50 PM IST

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के ब्रेकअप के दूसरे चरण की जानकारी दे रही हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि आज अप्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए 9 अहम घोषणाएं की जाएंगी। इसके तहत छोटे किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उन्हें दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है। अपने घरों को लौट रहे अप्रवासी मजदूरों को वहीं पर काम दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें अगले 2 महीने तक फ्री राशन दिया जाएगा। इसके तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना प्रति परिवार मुफ्त मिलेगा।

पहले चरण में छोटे व्यवसायों, रियल एस्टेट, संगठित क्षेत्र के वर्कर और अन्य लोगों के लिए करीब 6 लाख करोड़ की घोषणाएं की गई थीं।

ब्रेकअप पार्ट-2

1) किसान

  • वित्त मंत्री ने कहा- 3 करोड़ किसानों ने रियायती दरों पर लोन लिया। उन्होंने 4 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन लिया। मार्च-अप्रैल में 63 लाख कृषि कर्ज दिए गए। ये 86 हजार 600 करोड़ के थे। इससे किसानों को फायदा हुआ। फसल की खरीद के लिए राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय मदद 6700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बढ़ाई। ग्रामीण इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
  • किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को 31 मई तक जारी रहेगी यानी छोटे किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है।

2) प्रवासी मजदूर

  • कोरोना के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था की। जो शहरी लोग बेघर हैं, उन्हें इसका फायदा मिला।
  • जो अप्रवासी मजदूर अपने राज्यों में लौटे हैं, उनके लिए भी योजनाएं हैं। इस पर अब तक 10 हजार करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। इसके तहत 1.87 हजार ग्राम पंचायतों में काम हुआ है। जो मजदूर अपने घरों में लौटे हैं, वे वहीं रजिस्टर कर काम ले सकते हैं। मनरेगा के तहत मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दी गई है।
  • मजदूरों को लाभ देने जा रहे हैं। न्यूनतम वेतन का लाभ 30% वर्कर उठा पाते हैं। समय पर उन्हें पैसा नहीं मिलता। गरीब से गरीब मजदूर को भी न्यूनतम वेतन मिले और क्षेत्रीय असामनता दूर हो इसके लिए कानून बनाया जाएगा।
  • 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए फ्री राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हैं। 5-5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो चना दिया जाएगा। राज्य सरकारों पर इसे लागू करने की जिम्मेदारी होगी।
  • प्रवासी किसी भी राशन कार्ड कार्ड से किसी भी राज्य की किसी भी दुकान से खाद्य सामग्री ले सकेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड अगस्त से लागू किया जाएगा।

मार्च की घोषणाओं को आगे बढ़ाएंगे

मार्च के आखिर में वित्त मंत्री सीतारमण ने तीन महीनों के लिए 800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की घोषणा की थी। वहीं, मनरेगा के तहत मजदूरी में वृद्धि, महिला जन धन जमाकर्ताओं और आर्थिक रूप से पिछड़ी विधवाओं, पेंशनभोगियों और अलग-अलग विकलांगों को एकमुश्त भुगतान, उज्जवला योजना के लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त मुफ्त सिलेंडर की घोषणा की थी।

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रियल एस्टेट, एमएसएमई, पीएफ के लिए अहम घोषणाओं के बाद वित्त मंत्री आज प्रवासी मजदूरों, किसानों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए घोषणाएं कर रही हैं।रियल एस्टेट, एमएसएमई, पीएफ के लिए अहम घोषणाओं के बाद वित्त मंत्री आज प्रवासी मजदूरों, किसानों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए घोषणाएं कर रही हैं।

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