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खनन /कोयले की कमर्शियल माइनिंग के लिए 11 जून से शुरू हो सकती है नीलामी की प्रक्रिया

20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ब्योरा देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि आयात पर निर्भरता खत्म करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयले की खदानों को कमर्शियल माइनिंग करने के लिए निजी कंपनियों को नीलाम किया जाएगा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ब्योरा देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि आयात पर निर्भरता खत्म करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयले की खदानों को कमर्शियल माइनिंग करने के लिए निजी कंपनियों को नीलाम किया जाएगा

  • करीब 50 ब्लॉक को नीलामी के लिए पेश किया जा सकता है
  • सरकार ने पिछले सप्ताह कोयले की कमर्शियल माइनिंग की शर्तें तय की थीं

Moneybhaskar.com

May 27,2020 06:02:00 PM IST

नई दिल्ली. कोयले की कमर्शियल माइनिंग के लिए नीलामी की प्रक्रिया सरकार 11 जून से शुरू हो सकती है। एक अधिकारी ने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत करीब 50 ब्लॉक को नीलामी के लिए पेश किया जा सकता है। नीलामी का टेंडर 11 जून को जारी होगा। सरकार ने पिछले दिनों कोयला खनन पर से सरकारी की मोनोपॉली समाप्त कर निजी क्षेत्र को भी कमर्शियल माइनिंग करने की अनुमति दे दी है।

पिछले सप्ताह कमर्शियल माइनिंग की शर्तें हुई थी तय

सरकार ने पिछले सप्ताह राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर कोयले की कमर्शियल माइनिंग करने की शर्तों को मंजूरी दे दी थी। यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की एक बैठक में दी गई थी। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ब्योरा देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि आयात पर निर्भरता खत्म करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयले की खदानों को कमर्शियल माइनिंग करने के लिए निजी कंपनियों को नीलाम किया जाएगा।

बोली लगाने के लिए फ्लोर प्राइस 4 फीसदी होगा

सीसीईए द्वारा मंजूर की गई शर्तों के मुताबिक कंपनियां राजस्व हिस्सेदारी की बोली लगाकर यह बताएंगी कि वे राजस्व में कितनी हिस्सेदारी सरकार को देना चाहती हैं। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि बोली के लिए फ्लोर प्राइस 4 फीसदी होगा। उसके ऊपरी 10 फीसदी तक के लिए 0.5 फीसदी के मल्टीपल में बोली लगानी होगी। 10 फीसदी से ऊपर की बोली 0.25 फीसदी के मल्टीपल में लगानी होगी। कमर्शियल माइनिंग के तहत खदान से निकले कोयले के उपयोग और बिक्री पर कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा।

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20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ब्योरा देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि आयात पर निर्भरता खत्म करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयले की खदानों को कमर्शियल माइनिंग करने के लिए निजी कंपनियों को नीलाम किया जाएगा20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ब्योरा देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि आयात पर निर्भरता खत्म करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयले की खदानों को कमर्शियल माइनिंग करने के लिए निजी कंपनियों को नीलाम किया जाएगा

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