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राहत पैकेज का पहला दिन /20 लाख करोड रुपए के पैकेज में 13 लाख करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं, अब केवल 7 लाख करोड़ रुपए के ब्रेकअप की होगी घोषणा

दो दिन और वित्तमंत्री बाकी के पैकेज की करेंगी घोषणा दो दिन और वित्तमंत्री बाकी के पैकेज की करेंगी घोषणा

  • पहला राहत पैकेज सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपए का जारी किया था
  • उसके बाद लगातार आरबीआई ने 5.20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया

Moneybhaskar.com

May 13,2020 06:39:00 PM IST

मुंबई. केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के भारी-भरकम पैकेज का जो ऐलान किया था, उसमें से करीबन 13 लाख करोड़ रुपए की राहत दी जा चुकी है। इसमें करीबन 6.50 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को किया। जबकि बाकी का पैकेज पहले ही आरबीआई और सरकार ने दे दिया था।

पावर सेक्टर और एमएसएमई पर फोकस

बुधवार को जारी पैकेज में वित्तमंत्री ने टीडीएस के तहत 55000 करोड़ रुपए की सुविधा का ऐलान किया तो पीएफ के जरिए 25,000 करोड़ रुपए की सुविधा दी। इसी तरह पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। जबकि एनबीएफसी के लिए 75,000 करोड़ रुपए और एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम पैकेज की घोषणा की गई है।

आरबीआई ने दो टीएलटीआरओ को जारी किया

इससे पहले करीबन 7 लाख करोड़ रुपए के पैकेज जो जारी किए गए थे उसमें सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया था। इसके अलावा 15 अप्रैल को टीएलटीआरओ एक के तहत आरबीआई द्वारा एक लाख करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया। इसके तहत बैंकों को कॉर्पोरेट बांड में निवेश करने के लिए दिया गया। इसके पीछे उद्देश्य कैश के संकट को खत्म करना था।

50,000 करोड़ रुपए की रीफाइनेंस सुविधा दी गई

17 अप्रैल को आरबीआई ने टीएलटीआरओ दो के तहत 50,000 करोड़ रुपए की सुविधा दी। जबकि इसी दिन 50,000 करोड़ रुपए की स्पेशल रीफाइनेंस की सुविधा सिडबी, नाबार्ड, एनएचबी आदि के लिए दी गई। आरबीआई ने मार्च अप्रैल के दौरान एक लाख करोड़ रुपए की सुविधा दी। दो वेरिएबल रेट रेपो के तहत 500 अरब रुपए की लिक्विडिटी की भी सुविधा प्रदान की गई।

20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में डाला गया पैसा

20 मार्च को 100 अरब रुपए का सरकारी बांड आरबीआई ने खरीदा, जिससे यह भी लिक्विडिटी को आसान बनाने में काम आया। हालांकि इसी दौरान आरबीआई ने बैंकों द्वारा दिए जानेवाले डिविडेंड को भी रोक कर कुछ पैसे बैंकों के पास रख दिए। प्राइमरी बांड अंडरराइटर को 10 हजार करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया था। 30 हजार करोड़ के ओएमओ की खरीदारी की गई। 16 दिन के वेरिएबल रेट रेपो पर एक ट्रिलियन रुपए जारी किया गया था। इसके अलावा सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो दाल दिया। जबकि 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 500 रुपए महीने दिए गए जो जून तक जारी रहेगा।

हेल्थकेयर के लिए जारी किया गया था 15,000 करोड़ रुपए

50 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी इसी दौरान प्रदान किया गया। इसके अलावा हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। UBS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च के आखिरी हफ्ते से आज तक RBI ने लिक्विडिटी सपोर्ट में करीब 5.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस तरह से देखा जाए तो 20 लाख करोड़ के पैकेज का करीबन 13 लाख करोड़ रुपए जारी हो चुका है

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