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याचिका पर सुनवाई:सोने की तस्करी को आतंकी गतिविधि माना जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा इसका फैसला

नई दिल्ली3 महीने पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की जांच करने का फैसला किया है कि क्या सोने की तस्करी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकी गतिविधि के दायरे में आती है। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने इस बारे में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस भी जारी किया है।

इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट सुना चुका है सजा
पीठ ने यह आदेश एक याचिका पर दिया है, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें FIR को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता मोहम्मद असलम के पास से अवैध तस्करी से लाया गया सोना जब्त किया गया था, उसके बाद उसके खिलाफ UAPA अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई।

1.5 किलो सोने की तस्करी का है मामला
याचिकाकर्ता मोहम्मद असलम को पिछले साल जुलाई में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1.5 किलोग्राम से अधिक सोने की तस्करी में पकड़ा गया था। इस मामले ने NIA द्वारा UAPA के प्रावधानों के तहत दर्ज FIR में गिरफ्तारी, जांच और कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है।

याचिकाकर्ता के वकील आदित्य जैन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि NIA को मामला सौंपे जाने के बाद इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। नई FIR के अनुसार असलम द्वारा सोने की तस्करी देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने और भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से की गई थी। याचिकाकर्ता ने दूसरी FIR को गलत बताया है। याचिकाकर्ता को किसी भी आतंकवादी या किसी चरमपंथी समूह से जुड़ा नहीं पाया गया था और उनकी भूमिका बिल्कुल भी संदिग्ध नहीं थी।

क्या है UAPA?
UAPA कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या अन्य लोगों को चिह्नित करती है, जो आतंकी ग​तिविधियों में शामिल होते हैं, इसके लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। इस मामले में NIA को काफी शक्तियां होती है। UAPA कानून 1967 में लाया गया था।

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