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डाउनलोड करेंUS ने टाटा ग्रुप की एअर इंडिया को रिफंड्स और पेनल्टीज भरने का आदेश दिया है। ऑफिशियल्स के मुताबिक, अमेरिका ने एअर इंडिया को रिफंड के रूप में 121.5 मिलियन डॉलर (985 करोड़ रुपए) का भुगतान करने को कहा है। इसके अलावा कैंसिलेशन और चेंज इन फ्लाइट्स के कारण पैसेंजर्स को रिफंड देने में देरी के लिए पेनल्टीज के रूप में 1.4 मिलियन डॉलर (11.35 करोड़ रुपए) का भुगतान करने का भी आदेश दिया है।
छह एयरलाइनों को भरने हैं 4,923 करोड़ रु
US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने सोमवार को कहा कि एअर इंडिया उन छह एयरलाइनों में शामिल है, जिन्होंने रिफंड के रूप में टोटल 600 मिलियन डॉलर यानी 4,865 करोड़ रुपए और 7.25 मिलियन (58 करोड़ रुपए) से ज्यादा की पनल्टीज का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है। एअर इंडिया के अलावा जिन अन्य एयरलाइनों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें फ्रंटियर, टीएपी पुर्तगाल, एयरो मैक्सिको, ईआई एआई और एवियनका शामिल हैं।
ऑफिशियल्स ने कहा कि एअर इंडिया की 'रिफंड ऑन रिक्वेस्ट' पॉलिसी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की पॉलिसी के विपरीत है, जो एयर कैरियर को कैंसिलेशन और चेंज इन फ्लाइट्स के मामले में कानूनी रूप से टिकट का पैसा वापस करने के लिए बाध्य करती है। जिन मामलों में एअर इंडिया रिफंड और पेनल्टीज का भुगतान करने के लिए सहमत हुई है, वे टाटा ग्रुप द्वारा नेशनल कैरियर का अधिग्रहण करने के पहले के हैं।
एअर इंडिया ने पैसेंजर्स को समय पर नहीं दिया रिफंड
ऑफिशियल की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पास दायर की गईं 1,900 रिफंड शिकायतों में से आधे से ज्यादा को प्रोसेस करने में एअर इंडिया को 100 दिनों से ज्यादा का समय लगा। यह शिकायतें उन फ्लाइट्स के लिए थीं, जिन्हें कैरियर ने कैंसल या चेंज कर दिया था। एअर इंडिया उन पैसेंजर्स को रिफंड की प्रोसेस में लगने वाले समय के बारे में एजेंसी को जानकारी प्रदान नहीं कर सका, जिन्होंने शिकायत दर्ज की थी और सीधे कैरियर से रिफंड की रिक्वेस्ट की थी।
US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने कहा, 'अपनी घोषित रिफंड पॉलिसी के बावजूद एअर इंडिया ने समय पर पैसेंजर्स को रिफंड नहीं दिया। कंज्यूमर्स को अत्यधिक देरी से रिफंड मिलने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने कहा कि एअर इंडिया को अपने पैसेंजर्स को रिफंड के तौर पर 121.5 मिलियन डॉलर और पेनल्टीज के रूप में 14 लाख डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।
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