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फ्यूचर-रिलायंस डील:अमेजन ने एक बार फिर सेबी को लिखा पत्र, कहा- अभी डील की समीक्षा ना करें

मुंबई8 दिन पहले
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ई-कॉमर्स सेक्टर की प्रमुख कंपनी अमेजन ने एक बार फिर मार्केट रेगुलेटर सेबी को पत्र लिखा है। कंपनी ने सेबी से आग्रह किया है कि वह फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच हुई डील की अभी कोई समीक्षा ना करे, क्योंकि इस डील पर सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र (SIAC) ऑर्बिट्रेशन ट्रिब्युनल में सुनवाई होनी है।

अमेजन ने दायर की याचिका, पहले कोर्ट ने खारिज कर दी थी

सूत्रों के मुताबिक अमेजन ने दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष भी कोर्ट के एकल सदस्यीय पीठ (बेंच) के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। एकल बेंच ने 21 दिसंबर के फैसले में अमेजन की याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि सेबी को डील पर फैसला लेने का काम जारी रखने पर सहमति जताई थी।

कोर्ट ने कहा- यह FDI नियमों का उल्लंघन होगा

अदालत ने कहा था कि अमेजन द्वारा समझौतों के जरिये फ्यूचर रिटेल पर नियंत्रण करने का प्रयास फेमा (FEMA) के नियमों का उल्लंघन होगा। अमेजन ने 5 जनवरी को भेजे पत्र में सेबी को SIAC में मध्यस्थता प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुये ऑर्बिट्रेशन ट्रिब्युनल के गठन के बारे में सूचित किया। इस स्थिति को देखते हुये अमेजन ने सेबी से उसके द्वारा की जा रही सौदे की समीक्षा को रोकने और डील को मंजूरी नहीं देने का आग्रह किया है। इसमें सेबी से भारतीय शेयर बाजारों को यह निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है कि वह फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को किसी तरह की मंजूरी नहीं दें।

डील रोकने के लिए सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर गया अमेजन

अमेजन ने फ्यूचर-रिलायंस डील के खिलाफ सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) में याचिका दायर की थी। आर्बिट्रेशन सेंटर ने 25 अक्टूबर को फ्यूचर-रिलायंस डील पर रोक लगा दी। लेकिन फ्यूचर का कहना है कि आर्बिट्रेशन सेंटर का फैसला उस पर लागू नहीं होता। दोनों कंपनियों के बीच पिछले साल अगस्त में 24,713 करोड़ रुपए में यह डील हुई थी।

विवाद पर सुनवाई और रिलायंस के साथ डील एक साथ चलेगी

बीते हफ्ते फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर और सीईओ किशोर बियानी ने कहा था कि अमेजन के साथ विवाद पर सुनवाई और रिलायंस के साथ डील, दोनों साथ चलती रहेंगी। डील को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की मंजूरी मिल चुकी है। बियानी के अनुसार सेबी की मंजूरी के बाद हमें कर्ज देने वाले बैंकों और शेयरहोल्डर्स की मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसके बाद 45 से 60 दिनों में डील पूरी हो जाने की उम्मीद है।

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