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  • Gross GST revenue collection in July, 2020 is 87,422 crore rupees

लॉकडाउन का असर /जुलाई में 87,422 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन, जून के मुकाबले इसमें 3495 करोड़ रुपए की कमी

वित्त मंत्रालय का कहना है कि 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारों को सितंबर तक रिटर्न दाखिल करने से छूट मिली हुई है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारों को सितंबर तक रिटर्न दाखिल करने से छूट मिली हुई है।

  • जुलाई 2019 में जीएसटी कलेक्शन 1.02 लाख करोड़ रुपए रहा था
  • वित्त मंत्रालय ने कहा-जून में बकाया टैक्स दाखिल होने से बढ़ा था कलेक्शन

मनी भास्कर

Aug 01,2020 05:24:45 PM IST

नई दिल्ली. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के अलग-अलग हिस्सों में लगाए गए लॉकडाउन का असर आर्थिक मोर्चे पर भी दिखा है। वित्त मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2020 में ग्रॉस गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) कलेक्शन 87,422 करोड़ रुपए रहा है।

जून के मुकाबले जुलाई में कम कलेक्शन

आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई महीने में पिछले महीने यानी जून के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में कमी रही है। जून 2020 में जीएसटी कलेक्शन 90,917 करोड़ रुपए रहा था। इस प्रकार जून के मुकाबले जुलाई में जीएसटी कलेक्शन में 3495 करोड़ रुपए की कमी आई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक जुलाई में 87,422 करोड़ में से 16,147 करोड़ रुपए सीजीएसटी, 21,418 करोड़ रुपए का एसजीएसटी और 42,592 करोड़ रुपए का आईजीएसटी मिला है। इसके अलावा 7265 करोड़ रुपए का सेस मिला है। जुलाई 2019 में 1.02 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी मिला था।

पिछले महीने बकाया टैक्स का ज्यादा भुगतान हुआ था

वित्त मंत्रालय का कहना है कि जुलाई के मुकाबले जून में ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ था। हालांकि, महत्वपूर्ण बात यह है कि जून में बड़ी संख्या में ऐसे टैक्सपेयर्स ने टैक्स जमा किया था जिनको कोरोना के कारण फरवरी, मार्च और अप्रैल में राहत दी गई थी। वित्त मंत्रालय का कहना है कि 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारों को सितंबर तक रिटर्न दाखिल करने से छूट मिली हुई है।

इन राज्यों में गिरा जीएसटी कलेक्शन

वित्त मंत्रालय के मुताबिक जुलाई 2020 में उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर और पश्चिम बंगाल में जीएसटी कलेक्शन में गिरावट रही है। वहीं, राजस्थान, नगालैंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में धीमी ग्रोथ रही है।

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वित्त मंत्रालय का कहना है कि 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारों को सितंबर तक रिटर्न दाखिल करने से छूट मिली हुई है।वित्त मंत्रालय का कहना है कि 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारों को सितंबर तक रिटर्न दाखिल करने से छूट मिली हुई है।

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