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  • Government Will Give 20 Thousand Crore Rupees To MSMEs Facing Financial Crisis, Loan Period Will Be 10 Years But Interest Will Have To Be Paid For 7 Years Only.

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राहत:आर्थिक संकट का सामना कर रही एमएसएमई को सरकार देगी 20 हजार करोड़ रुपए, लोन की अवधि 10 साल की होगी पर ब्याज 7 साल तक ही देना होगा

मुंबई8 महीने पहले
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प्रमोटर्स को कंपनी में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी या 75 लाख रुपए के बराबर की क्रेडिट दी जाएगी। इसमें से जो कम होगा उसे ही माना जाएगा - Money Bhaskar
प्रमोटर्स को कंपनी में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी या 75 लाख रुपए के बराबर की क्रेडिट दी जाएगी। इसमें से जो कम होगा उसे ही माना जाएगा
  • पहले सात साल तक कर्ज पर ब्याज भरना होगा, बाद में तीन साल केवल प्रिंसिपल राशि ही भरनी होगी
  • 31 मार्च 2018 तक खातों को रेगुलर ऑपरेट करने और एनपीए को इस कर्ज के लिए पैमाना माना जाएगा

केंद्र सरकार ने देश के लघु छोटे एवं मझोले उद्योगों की मदद के लिए 20 हजार करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। यह राशि बैंकों द्वारा कर्ज के रूप में दी जाएगी। इस कर्ज की अवधि 10 साल की होगी लेकिन ब्याज सात साल तक ही लगेगा। यह राशि आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत दी जाएगी। 10 साल की अवधि 31 मार्च 2021 के आधार पर गिनी जाएगी।

सरकार चार हजार करोड़ की गारंटी देगी

पहले सात साल तक इस कर्ज पर मोराटोरियम होगा। यानी सात साल तक आप ब्याज भरेंगे और इसके तीन साल बाद आपको केवल मूलधन भरना होगा। इस राशि को केंद्र सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबोर्डिनेट डेट (सीजीएसएसडी) के तहत एमएसएमई को दी जाएगी। इसके लिए सरकार सीजीटीएमएसई को चार हजार करोड़ रुपए देगी। इसमें 90 प्रतिशत गारंटी सीजीटीएमएसई कवर करेगा जबकि 10 प्रतिशत गारंटी की जिम्मेदारी प्रमोटर्स की होगी।

पर्सनल लोन भी मिल सकता है

इस योजना का लाभ उन एमएसएमई को मिलेगा जिनका बैंक खाता 31 मार्च 2018 तक रेगुलर ऑपरेट होता रहा है। वित्त वर्ष 2019 और 2020 के एनपीए को इसका पैमाना माना जाएगा। योजना के तहत एमएसएमई यूनिट्स के प्रमोटर्स को पर्सनल लोन भी मिल सकता है। इसके तहत प्रमोटर्स को कंपनी में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी या 75 लाख रुपए के बराबर की क्रेडिट दी जाएगी। इसमें से जो कम होगा उसे ही माना जाएगा।

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