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क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार:वित्त मंत्री ने साफ किया- नहीं लगेगा सभी वर्चुअल करेंसी पर बैन, लेकिन बिटकॉइन जैसे प्राइवेट करेंसी पर जल्द बनेगा कानून

मुंबई3 महीने पहले
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सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी पर अपना रुख साफ कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि वर्चुअल करेंसी के सभी विकल्पों पर बैन नहीं लगेगा। हम ब्लॉकचेन, बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी के साथ प्रयोग करने के लिए लोगों को पर्याप्त विकल्प देंगे। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी फिनटेक इस तरह के प्रयोगों पर निर्भर है, जो एक बड़ा सेक्टर है। इससे भारत को भी फायदा मिलेगा।

जल्दी तैयार होगी कैबिनेट नोट
वित्त मंत्री ने कहा कि यह कैबिनेट की नोट है जो फॉर्मूलेशन की डिटेल देगी। यह नोट जल्द ही तैयार होगी। यह पूरा होने के करीब है। उसके बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा था कि हम बहुत ही स्पष्ट हैं कि रिजर्व बैंक इस बारे में अंतिम फैसला करे।

प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के लिए आ सकता है कानून
रॉयटर्स के मुताबिक भारत में प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने के लिए सरकार कानून बनाने के लिए बिल ला सकती है। यह कानून वर्चुअल करेंसी के खिलाफ दुनिया का सबसे सख्त कानून होगा, जिसके तहत ट्रेडिंग, ट्रांसफरिंग क्रिप्टो असेट्स, करेंसी जारी करना और माइनिंग करना अपराध होगा। प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी में बिटकाइन भी शामिल है।

दुनिया का सबसे सख्त कानून होगा
अगर यह बिल संसद में पास होता है, तो भारत दुनिया की पहली इकोनॉमी होगी जहां क्रिप्टोकरेंसी अवैध होगी। 2019 में सरकारी पैनल ने उन लोगों पर 10 साल तक की जेल की सिफारिश की, जो क्रिप्टोकरेंसी रखते या डील करते हैं। इस तरह का कानून चीन में भी है, जिसमें वर्चुअल करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग पर बैन है। लेकिन इसे रखना अपराध नहीं है।

सरकार आधिकारिक डिजिटल करेंसी पर कर रही है काम
निवेशकों के लिए राहत की बात यह है कि सरकार आधिकारिक डिजिटल करेंसी के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। फरवरी में एक इवेंट के दौरान शक्तिकांत दास ने कहा था कि हम एक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम तकनीकी क्रांति में पीछे नहीं रहना चाहता हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फायदे को भुनाने की जरूरत है। हालांकि हमें क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कुछ चिंताएं जरूर हैं।