पनामा और पैराडाइज पेपर लीक:930 कंपनियों ने छिपाए 20,353 करोड़; पता चलने पर सरकार ने टैक्स वसूला, क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल की

पनामा और पैराडाइज पेपर लीक में भारत से जुड़ी 930 कंपनियों के 20,353 करोड़ रुपए का पता चला है। मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसकी जानकारी दी। पंकज चौधरी ने कहा कि इन पैसों का पता चलने के बाद 153.88 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला गया है। ये डेटा 1 अक्टूबर 2021 तक का है।

टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई
पंकज चौधरी ने कहा, 'टैक्स डिपार्टमेंट उन व्यक्तियों पर कार्रवाई करता है, जो आयकर विभाग के नियमों के उल्लंघन में शामिल पाए जाते हैं। इन नियमों में इनकम टैक्स एक्ट 1961, ब्लैक मनी (अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स) एंड इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, 2015 शामिल है।'

उन्होंने कहा, 'डायरेक्ट टैक्स लॉ के तहत इस तरह की कार्रवाइयों में तलाशी और जब्ती, सर्वे, पूछताछ, इनकम का असेसमेंट और रिएसेसमेंट, ब्याज के साथ टैक्स लगाना, पेनाल्टी लगाना, क्रिमिनल कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दर्ज करना शामिल है।'

52 मामलों में क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट
पनामा और पैराडाइज पेपर लीक के 52 मामलों में, ब्लैक मनी (अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स) एंड इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, 2015 के तहत क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की गई हैं। इसके अलावा, 130 मामलों में इस एक्ट के तहत प्रोसीडिंग्स शुरू की गई है।

तेजी से जांच के लिए MGA के तहत लाए गए मामले
पेंडोरा पेपर्स लीक से जुड़े कुछ भारतीयों के नाम मीडिया में आए है। चौधरी ने कहा कि सरकार ने इसका संज्ञान लिया है जांच में तेजी लाने के लिए इसे मल्टी एजेंसी ग्रुप (MGA) के तहत लाया गया है। MGA का गठन CBDT के चेयरमैन के कन्वीनर-शिप में किया गया है।

MGA की मेंबर एजेंसी में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और CBDT की फॉरेन टैक्स एंड टैक्स रिसर्च डिवीजन है।