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RBI ने बैंकों से पूछा-अडाणी ग्रुप को कितना कर्ज दिया:संसद में हंगामा; विपक्ष ने कहा- संसद या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच करे

2 महीने पहले
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अडाणी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ 13 पार्टियों के नेताओं ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 

अडाणी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। पूरे विपक्ष ने अडाणी ग्रुप के वित्तीय लेनदेन की जांच संसदीय पैनल (JPC) या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की। इस मुद्दे पर हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा को कार्यवाही शुरू होते ही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर अगले दिन तक के लिए स्थगित करना पड़ा।

इधर, RBI ने सभी बैंकों से अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) को दिए कर्ज की जानकारी मांगी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि RBI के अफसरों ने नाम न बताने की शर्त पर यह जानकारी दी है। वहीं, शेयर मार्केट में भी अडाणी ग्रुप के शेयर्स में 10% तक की गिरावट देखी गई।

अडाणी खुद सामने आए, VIDEO मैसेज में FPO रद्द करने की बात कही
बुधवार देर रात अडाणी ग्रुप ने 20 हजार करोड़ रुपए के फुली सबस्क्राइब्ड FPO को रद्द कर इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने की बात कही थी। बुधवार को अडाणी एंटरप्राइजेज का शेयर 26.70% गिरकर 2179.75 पर बंद हुआ था। इस गिरावट को ही FPO वापस लेने की वजह माना जा रहा है।

FPO रद्द करने के बाद गौतम अडाणी गुरुवार को सामने आए और वीडियो जारी कर निवेशकों को मैसेज दिया।
FPO रद्द करने के बाद गौतम अडाणी गुरुवार को सामने आए और वीडियो जारी कर निवेशकों को मैसेज दिया।

गौतम अडाणी ने FPO रद्द करने के बाद एक वीडियो मैसेज दिया। इसमें इन्वेस्टर्स का शुक्रिया अदा किया। कहा, 'पिछले हफ्ते स्टॉक में हुए उतार-चढ़ाव के बावजूद कंपनी के बिजनेस और उसके मैनेजमेंट में आपका भरोसा हमारे लिए आश्वासन देने वाला है। मेरे लिए मेरे निवेशकों का हित सर्वोपरि है। बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। इसलिए निवेशकों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए हमने FPO वापस ले लिया है। बोर्ड ने महसूस किया कि FPO के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा।'

13 विपक्षी पार्टियों ने कहा- हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संसद में चर्चा हो

अडाणी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर लोकसभा में हंगामा हुआ।
अडाणी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर लोकसभा में हंगामा हुआ।

अडाणी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर कांग्रेस, TMC, आम आदमी पार्टी, सपा, DMK, जनता दल और लेफ्ट समेत 13 विपक्षी पार्टियों ने मीटिंग की। यह बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैंबर में हुई। इनमें से 9 पार्टियों ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोगों की मेहनत का पैसा बर्बाद हो रहा है। लोगों का विश्वास बैंक और LIC से उठ जाएगा। कुछ कंपनियों के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। सभी पार्टियों के नेताओं ने मिलकर एक फैसला लिया है कि आर्थिक दृष्टि से देश में जो घटनाएं हो रही हैं उसे सदन में उठाना है, इसलिए हमने एक नोटिस दिया था। हम इस नोटिस पर चर्चा चाहते थे, लेकिन जब भी हम नोटिस देते हैं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है।

इस मामले से जुड़े अपडेट्स...

  • AAP सांसद संजय सिंह ने बताया कि उन्होंने गौतम अडाणी का पासपोर्ट जब्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, ED और CBI को एक लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो वह भी कई बिजनेसमैन की तरह देश से भाग जाएंगे और देश के करोड़ों लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा।
  • पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा- अपने कुछ नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा बैंक और LIC के पैसे का इस्तेमाल कर रही है।
  • शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा- पूरा विपक्ष दोनों सदनों में हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडाणी के स्टॉक क्रैश होने का मुद्दा उठाएगा।

अडाणी एंटरप्राइजेज ने बुधवार को प्रेस रिलीज जारी की। हम यहां उसका मजमून दे रहे हैं...

अडाणी ग्रुप ने कहा, भविष्य में होने वाले किसी फाइनेंशियल लॉस से इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए बोर्ड ने तय किया है कि इस FPO के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। हम अपने लोगों को रिफंड देने के लिए अपने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (BRLM) के साथ काम कर रहे हैं। हमारी बैलेंस शीट इस समय बहुत मजबूत है। हमारा कैश फ्लो और एसेट सिक्योर है। साथ ही कर्ज चुकाने का हमारा रिकॉर्ड सही रहा है।

हमारे इस फैसले से हमारे मौजूदा ऑपरेशंस और भविष्य की हमारी योजनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर फोकस रखना जारी रखेंगे और हमारी ग्रोथ आंतरिक संसाधनों से मैनेज की जाएगी। जैसे ही बाजार स्थिर होगा हमारी कैपिटल मार्केट स्ट्रैटजी का रिव्यू करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि हमें आपका सहयोग मिलता रहेगा। हम पर भरोसा रखने के लिए धन्यवाद।'

3,112 से 3,276 रुपए था FPO का प्राइस बैंड
अडाणी ग्रुप का 20,000 करोड़ का FPO 27 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और 31 जनवरी को बंद हुआ। इसका प्राइस बैंड 3,112-3,276 रुपए प्रति शेयर रखा गया था। कंपनी इन पैसों से मौजूदा कर्ज को कम करने के साथ एक्सपैंशन के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाना चाहती थी।

FPO क्या होता है?
FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। यह कंपनी के लिए पैसे जुटाने का एक तरीका है। जो कंपनी पहले से शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है वो निवेशकों के लिए नए शेयर ऑफर करती है। ये शेयर बाजार में मौजूद शेयरों से अलग होते हैं। ज्यादातर ये शेयर प्रमोटर्स जारी करते हैं। FPO का इस्तेमाल कंपनी के इक्विटी बेस में बदलाव करने के लिए होता है।

IPO और FPO में अंतर क्या है?
कंपनियां अपने विस्तार के लिए IPO या FPO का इस्तेमाल करती हैं। इनीशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO के जरिए कंपनी पहली बार बाजार में अपने शेयर्स उतारती है। जबकि FPO में अतिरिक्त शेयर्स को बाजार में लाया जाता है।

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अडाणी के शेयर गिरने से LIC को भारी नुकसान, 2 दिन में 18,646 करोड़ का घाटा

हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में अडाणी ग्रुप के स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ है। देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 'लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया' (LIC) भी उन प्रभावित इन्वेस्टर्स में से एक है। ​अडाणी ग्रुप के शेयरों में LIC का 24 जनवरी को टोटल इन्वेस्टमेंट 81,268 करोड़ रुपए था, जो 27 जनवरी को गिरकर 62,621 करोड़ रुपए रह गया है। इस हिसाब से LIC को 2 ट्रेडिंग सेशन में करीब 18,646 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पढ़ें पूरी खबर...

बजट के बाद शेयर बाजार फीका, अडाणी एंटरप्राइजेज 26% टूटा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार (1 फरवरी) को बजट पेश किया। ऐसे में बाजार की नजर सरकार की घोषणाओं पर रही। अडाणी ग्रुप के शेयर दबाव में रहे। अडाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज का शेयर 26.70% गिरकर 2,179.75 पर बंद हुआ। पढ़ें पूरी खबर...

अडाणी ग्रुप बोला-हिंडनबर्ग रिपोर्ट भारत पर हमला

गौतम अडाणी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर साजिश के तहत हमला बताया है। ग्रुप ने 413 पन्नों का जवाब जारी किया। इसमें लिखा है कि अडाणी समूह पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। ग्रुप ने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट का असल मकसद अमेरिकी कंपनियों के आर्थिक फायदे के लिए नया बाजार तैयार करना है। पढ़ें पूरी खबर...