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3 करोड़ तक के धंधे पर ऑडिट नहीं:बिजनेस आइडिया लाइए, लोन की गारंटी सरकार देगी; टैक्स में भी छूट मिलेगी

2 महीने पहलेलेखक: विवेक बिंद्रा
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घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही... कोई न कोई दुकान मिल ही जाएगी। भारत में ऐसे छोटे-मझोले उद्यमों की संख्या 6 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा देश में 84 हजार से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। इन सभी की नजरें बजट पर टिकी हुई हैं।

अपना बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बजट में कई बड़ी बातें कही गई हैं…

  1. अब 3 करोड़ तक के टर्नओवर वाले MSME's को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि कैश ट्रांजैक्शन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह 30 लाख तक की इनकम वाले एंटरप्रेन्योर को भी ये राहत दी गई है। पहले ये छूट उद्यमों के लिए 2 करोड़ और एंटरप्रेन्योर के लिए 15 लाख रुपए ही थी।
  2. वित्त मंत्री ने पिछले साल MSME सेक्टर के लिए लोन गारंटी स्कीम को नया बनाने का प्रस्ताव दिया था। इस बार कॉरपस में 9 हजार करोड़ जोड़कर इस स्कीम को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। इसमें छोटे-मझोले उद्यमों को बिना गारंटी के 2 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा।
  3. बड़े उद्योग अगर किसी छोटे-मझोले उद्यम से वस्तु या सेवा लेते हैं तो उसका भुगतान उन्हें अपने सालाना रिटर्न फाइल करने से पहले करना पड़ेगा। अन्यथा उस खर्च का वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे।
  4. अगर कोई नई को-ऑपरेटिव सोसाइटी जो कि 1 अप्रैल 2023 के बाद बनी है और जो मैनुफैक्चरिंग 31 मार्च 2024 तक शुरू कर देती है। उसके लिए इनकम टैक्स की रियायती दर लागू होगी जो कि 15% रहेगी।
  5. सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। इसके तहत अलग-अलग राज्यों में 30 नए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर शुरू किए जाएंगे। इसमें 30 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी।
  6. पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लॉन्च किया जाएगा, जिसमें MSME's का प्रोडक्शन बढ़ाने और मार्केट तक पहुंचाने में मदद करेगा।
  7. बड़े शहरों में यूनिटी मॉल शुरू किया जाएगा। जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जीआई प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बेचे जाएंगे। ये मॉल केंद्र और राज्य के सहयोग से मिलकर बनेंगे।
  8. अब 3 करोड़ तक के टर्नओवर वाले MSME's को टैक्स में राहत दी जाएगी।
  9. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्टार्टअप्स की इनकम टैक्स छूट को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
  10. स्टार्टअप अपने नुकसान को 7 साल तक कैरी फॉर्वर्ड कर सकते थे। अब उसे 10 साल तक ले जा सकते हैं।

अपना धंधा करने वालों को इनकम टैक्स के बारे में भी रुचि होती है। वित्त मंत्री ने 7 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है। पूरी खबर इस लिंक पर क्लिक करके पढ़िए।

आने वाले दिनों में मोबाइल फोन खरीदना सस्ता हो सकता है, वहीं सोना-चांदी खरीदना महंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है और सोना-चांदी पर ड्यूटी में इजाफा किया है। पूरी खबर इस लिंक पर क्लिक करके पढ़िए।

अब बात इंडस्ट्री और स्टार्टअप सेक्टर में पिछले साल के हिसाब-किताब की...

2022-23 में स्टार्टअप, इंडस्ट्री और बिजनेस सेक्टर को क्या मिला था और उसका हुआ क्या?

घोषणाः स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट की सीमा चार साल की गई थी। इससे पहले स्टार्टअप शुरू होने से सिर्फ 3 साल तक ही टैक्स में छूट मिलती थी।
अपडेटः सरकार ने इसे लागू किया, इसके बावजूद स्टार्टअप्स का बुरा दौर जारी है।

घोषणाः MSME सेक्टर के लिए 2 लाख करोड़ की मदद का ऐलान किया। कोरोना इफेक्ट से उबरने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाना था।
अपडेटः प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत सब्सिडी के रूप में 15 दिसंबर 2022 तक करीब 20,600 करोड़ रुपए बांटे गए। करीब 8 लाख लोगों को रोजगार मिला। क्रेडिट गारंटी योजना (CGTMSE) के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में 30 नवंबर 2022 तक 7.07 लाख MSME को 60,376 करोड़ रुपए की गारंटी मंजूर की गई।

घोषणाः MSME सेक्टर के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और इसका फंड 50 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा।
अपडेटः इमरजेंसी क्रेटिड लाइन गारंटी स्कीम के तहत 5 अगस्त 2022 तक ही इमरजेंसी सेवा देने वाले MSME’s को 3.67 लाख करोड़ रुपए के लोन मंजूर किए गए।

घोषणाः MSME के उद्यम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल्स को इंटरलिंक किया जाएगा, इससे उनका दायरा बढ़ेगा। अब ये लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे। इनसे क्रेडिट सुविधाएं मिलेंगी और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए संभावनाएं बनेंगी।
अपडेटः NCS पोर्टल और ई-श्रम पोर्टल को इंटीग्रेट कर दिया गया है। अगस्त 2022 में एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई, जो उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स के इंटरलिंक पर काम कर रही है।

घोषणाः इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर्स को बैटरी और एनर्जी के लिए एक इनोवेटिव और टिकाऊ बिजनेस मॉडल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
अपडेट: नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर सरकार FAME सब्सिडी, लोन द्वारा खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक टैक्स माफ, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट जैसी कई सुविधाएं दे रही है। जीएसटी की दर 12% थी, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया है।​​​

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