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पंजाब सरकार ने वापिस की किसानों की जमीन, एसवाईएल के लिए किया था अधिग्रहण

पंजाब सरकार ने वापिस की किसानों की जमीन, एसवाईएल के लिए किया था अधिग्रहण
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए ली गई जमीन को किसानों को वापस कर दिया है। पिछले 72 घंटे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने दिन-रात एक कर इन जमीनों के कागजात तैयार किए हैं। अब दी गई जमीन पर किसानों का मालिकाना हक दुबारा हो गया है।
 
कपूरी गांव में 34 साल पहले एसवाईएल की नींव तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। पंजाब सरकार ने यह कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई से पहले किया है। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की उस याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि पंजाब सरकार एसवाईएल को लेकर विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित कर चुकी है उस पर रोक लगाई जाए। साथ ही किसानों को एसवाईएल के लिए अधिग्रहण की गई जमीन वापस ना दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही पंजाब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए किसानों को इस जमीन के कागज बांटकर सुप्रीम कोर्ट को सीधी चुनौती दी है।
 
पंजाब सरकार ने किसानों से मुआवजा राशि भी वापस नहीं ली है. उल्टा किसानों को पंजाब सरकार की तरफ से ₹10,000 प्रति एकड़ दिए जा रहे हैं ताकि किसान इस जमीन को समतल कर सकें। कई साल पहले एसवाईएल के निर्माण के लिए ये जमीन अधिग्रहित की गई थी। नहर बनाने के लिए इस जमीन को खोद दिया गया था।

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