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छोटे स्टील कारोबारी के लिए BIS नॉर्म्स ने खड़ी की परेशानी, सरकारी खरीद में हिस्सेदारी नहीं मिलने का डर

नई दिल्ली। सरकार ने भले ही क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए स्टेनलेस स्टील क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (बीआईएस) वाले स्टील के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन इसका नुकसान छोटी कंपनियों को ज्यादा होने की आशंका है। स्टील कारोबारियों के अनुसार केवल 8 स्टील मिल्स बीआईएस मानक वाले स्टील का प्रोडक्शन कर रही हैं। ये सभी बड़ी कंपनियां हैं। ऐसे में छोटी कंपनियां सरकार के टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी जबकि सरकारी खरीद नीति पॉलिसी में एमएसई कंपनियां  के ही अप्लाई करने का प्रावधान हैं।
 
सरकारी खरीद के टेंडर भरने वाले कारोबारियों को लगा झटका
 
मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेंट एसोसिएशन (एमएसएमए) के प्रेसिडेंट जितेंद्र शाह ने moneybhaskar.com को बताया कि स्टील ट्रेडर्स और एमएसएमई सरकारी टेंडर के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास बीआईएस अप्रूव्ड स्टील नहीं है। अब सरकारी टेंडर भी बीआईएस अप्रूव्ड स्टील की शर्त टेंडर में लिख रहे हैं, जिसके कारण कारोबारी सरकारी खरीद के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं।
 
59 अरब डॉलर के हैं स्टील प्रोजेक्ट
 
सरकार के करीब 59 अरब डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर रोड, रेलवे, पावर और पोर्ट के प्रोजेक्ट हैं जिनमें स्टील की खपत होगी। पीएम नरेंद्र मोदी इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए लोकल स्टील खरीदने पर जोर अधिक है। मेटल एंड स्टेनलेस  स्टील  मर्चेंट एसोसिएशन (एमएसएमए) के प्रेसिडेंट जितेंद्र शाह ने moneybhaskar.com को बताया कि माइक्रो और स्माल की सरकारी प्रोजेक्ट में खरीद की 20 फीसदी की हिस्सेदारी है। अब एमएसई सरकारी टेंडर के लिए एलिजिबल नहीं है। ये ऐसे प्रोजेक्ट में अप्लाई करने के लिए बाहर हो गए हैं।
 
8 मिलों के पास है बीआईएस 
 
दुनिया में करीब 200 से अधिक स्टील कंपनियां हैं। अभी तक 8 स्टील मिलों को ही बीआईएस सर्टिफिकेट मिला है। इसमें से 4 इंडियन स्टील प्लांट ने बीआईएस सर्टिफिकेशन लिया है। सेल, बीआरजी और जिंदल के दो प्लांट ने बीआईएस प्लांट ने बीआईएस लिया है। नारायणा के स्टील कारोबारी एस के नरूला ने moneybhaskar.com को बताया कि किसी भी छोटी स्टील यूनिट को अभी तक बीआईएस नहीं दिया है। उनके पास बीआईएस अप्रूव्ड स्टील बनाने का सर्टिफिकेशन नहीं है।
 
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