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हरियाणा सरकार ने लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को मंजूरी दी, किसानों की सहमति से ही खरीदी जाएगी जमीन

हरियाणा सरकार ने लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को मंजूरी दी, किसानों की सहमति से ही खरीदी जाएगी जमीन
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने गुरुवार को लैंड एक्विजिशन की नीति पास कर दी है। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने मंत्रियों के साथ कई अहम मुद्दों पर फैसला लिया। अब किसानों की आम सहमति से ही जमीन खरीदी जा सकेगी। वेब पोर्टल के माध्यम से किसान सरकार को अपनी ज़मीन बेच सकेंगे।
 
जमीन मालिक की राय भी ली जाएगी
 
इस नीति का लक्ष्‍य डेवलपमेंट प्रोजेक्‍ट्स के लिए किसानों और सरकार के बीच होने वाली रस्‍साकस्‍सी को खत्‍म करना है। इस नीति के तहत प्रोजेक्‍ट्स के लिए साइट तय करने की प्रक्रिया में जमीन मालिकों की राय भी ली जाएगी। एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जाएगा। इस पोर्टल पर प्रोजेक्‍ट्स के लिए अपनी जमीन बेचने के इच्‍छुक किसान व अन्‍य लोग अपनी जमीन ऑफर कर सकते हैं।
 
हुडको का गारंटर बनेगी राज्‍य सरकार  
 
कैबिनेट ने मीटिंग में हरियाणा स्‍टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हुडको) का गारंटर बनने के प्रस्‍ताव को भी मंजूरी दे दी है। हुडको मास रैपिड सिस्‍टम प्रोजेक्‍ट के लिए गुरुग्राम और मानेसर के बीच 365 एकड़ की जमीन लेनी है। इसके लिए 876 करोड़ का लोन लिया जाएगा। यह प्रोजेक्‍ट स्‍ट्रैटजिक महत्‍व रखता है। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ने इस प्रोजेक्‍ट के लिए 16 हजार करोड़ रुपए का फंड देने को सै‍द्धांतिक मंजूरी दे दी है।
 
कई अहम एक्‍ट में संशोधन को मंजूरी
 
कैबिनेट ने खासरा गिरद्वारी और सीमांकन जैसे मामलों में आय हासिल करने को लेकर किसानों के हित में फैसला लिया है। इसके लिए पंजाब लैंड रेवेन्‍यू एक्‍ट, 1887 के सेक्‍शन 13,16,20,111,113 और 118 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस दौरान कैबिनेट ने पंजाब सिक्‍युरिटी ऑफ लैंड टेन्‍योर्स एक्‍ट, 1953 के तहत एग्रीकल्‍चर लैंड को प्राइवेट सेक्‍टर देने संबंधी नियमों को लेकर भी संशोधन किया है। ये संशोधन जमीन देने वाले और जमीन लेने वालों के हितों की रक्षा करने के लिए होंगे। इसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्‍टर भी शामिल होगा। ये संशोधन एग्रीकल्‍चर लैंड का पूरा इस्‍तेमाल करने में भी मदद करेंगे। कैबिनेट ने हरियाणा वैल्‍यू एडेड टैक्‍स रूल्‍स में भी संशोधन को मंजूरी दी है। यह संशोधन रोहतक और जिलों को नई रेंज में सेट करने के लिए किए गए हैं।  कैबिनेट ने बायोडीजल पर वैट न लगाने के प्रस्‍ताव को भी मंजूरी दी है। 

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