Home »States »Punjab» SC Sends Notice To Punjab & Central Govt On SYL Project

SYL प्रोजेक्ट - SC ने हरियाणा की अपील पर पंजाब और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

SYL प्रोजेक्ट - SC ने हरियाणा की अपील पर पंजाब और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
चंडीगढ। सतलज यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) मामले में हरियाणा सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2004 में इस मामले में जो फैसला दिया गया था, उसकी अवहेलना करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकार को कहा कि किसी को भी आदेश की अवमानना की इजाजत नहीं दी जा सकती।
 
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि 2004 में एसवाईएल नहर के कंस्ट्रक्शन का आदेश दिया था लेकिन उसी साल पंजाब सरकार ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट पास कर दिया। राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी। ये कानून अब भी प्रभावी है। इसलिए इस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं किया जा सका है।
 
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वह एडवाइजरी था। जब तक पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट के नोटिफिकेशन को निरस्त नहीं कर देती, तब तक इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता। वहीं पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील राम जेठमलानी ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के बीच के इस विवाद में केंद्र सरकार को मध्यस्थता करनी चाहिए।
 
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की अपील पर कहा है कि 2004 में दिए आदेश का पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की अपील पर केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले में पंजाब सरकार तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करेगी।

Recommendation

    Don't Miss

    NEXT STORY