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छत्तीसगढ़ बनेगा कैशलेस राज्य, सरकार ने पीओएस मशीने रखने का दिया ऑर्डर

छत्तीसगढ़ बनेगा कैशलेस राज्य, सरकार ने पीओएस मशीने रखने का दिया ऑर्डर
रायपुर। कैशलेस राज्य बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र से भी एक कदम आगे चलना चाहती है। राज्य सरकार के नगर निगम में रजिस्टर्ड छोटे-बड़े सारे दुकानदारों के लिए पीओएस मशीनें रखना अनिवार्य कर दिया है। नोटबंदी के बाद ऐसा फैसला लेने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। राज्य सरकार के इस फैसले से छोटे ट्रेडर्स नाखुश हैं।
 
ट्रेडर्स के मुताबिक दुकानदारों के लिए पीओएस मशीनें रखना आसान नहीं है। यहां ज्यादातर लोग कार्ड इस्तेमाल नहीं करते। एक छोटे दुकानदार के लिए पीओएस मशीनें काफी महंगा सौदा हैं। यहां लोग इन मशीनों के इस्तेमाल करने के तरीके को लोग जागरूक नहीं है। ट्रेडर्स सवाल उठा रहे हैं कि ये एक व्यावहारिक फैसला नहीं है।
 
छत्तीसगढ़ में नोटबंदी के कारण कारोबार में 50 फीसदी की गिरावट आ गई है। कारोबारियों के मुताबिक कारोबार बढ़ाने के लिए सरकार को कैश बढ़ाना पड़ेगा। पीएम मोदी के निर्देशों पर बनी अधिकारियों की टीम ने छत्तीसगढ़ राज्य की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है।

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