Home »States »Chhattisgarh» CM Raman Singh Presented Chhatisgarh State Budget 2017-18

छत्तीसगढ़ बजट: ऑनलाइन पेमेंट पर मिलेगी 0.50% की छूट, 45 लाख युवाओं को फ्री स्‍मार्टफोन

रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने साल 2017-18 के लिए 76,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में सरकार का फोकस ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने पर रहा। इसके लिए रमन सिंह सरकार ने ऑनलाइन खरीदारी पर टैक्स में 0.50 फीसदी की छूट देने का फैसला किया है। साथ ही सरकार ने कोई नया टैक्‍स नहीं लगाया है। उन्‍होंने 45 लाख युवाओं को फ्री में स्मार्टफोन देने की भी घोषणा की है।रमन सिंह के 11वें बजट में खास बात यह रही कि उन्‍होंने एग्री सेक्‍टर के लिए 5,242 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्‍होंने पिछला और चालू घाटा मिलाकर कुल 736 करोड़ रुपए का घाटे का बजट पेश किया है।
 
नहीं लगाया कोई नया टैक्स
 
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बजट 2017-18 में कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। हालांकि, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए बजट में ऑनलाइन मोड से पेमेंट करने पर आधे फीसदी की टैक्स में छूट दी है। हालांकि यह छूट छूट सीमेंट, स्टील, कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, व्‍हीकल, पान पसाला, तंबाकू प्रोडक्ट की खरीदारी पर नहीं मिलेगी। ये छूट GST लागू होने तक दी जाएगी।
 
पेश किया घाटे का बजट
 
रमन सिंह ने 2017-18 का 76,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। उन्‍होंने 2016-17 में 76,996 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। सरकार को कुल 75,952 करोड़ रुपए की अनुमानित आय घोषित की है। कुल अनुमानित खर्च 76,032 करोड़ रुपए का पेश किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछला और करंट घाटा मिलाकर कुल 736 करोड़ रुपए का घाटे का बजट पेश किया है।
 
एग्री सेक्‍टर के लिए बढ़ाया आवंटन
 
एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर के लिए सरकार ने 5,242 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जैविक मिशन कृषि के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शॉर्ट टर्म एग्री लोन के लिए 197.30 करोड़ का प्रावधान है। इरिगेशन के लिए 2,367 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नारायणपुर में नया कृषि विद्यालय खोला जाएगा। बीजों के लिए 81 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ज्य में पशु रेस्क्यु ऑपरेशन चलाया जाएगा। जिलों में पशु अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जाएंगी। राज्य में गेहूं के उत्पादन 12 सालों में 39 फीसदी की वृद्धि हुई है। खाद्यान्न सहायता योजना में 3 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया है।
 
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