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मनरेगा मजदूरों का भुगतान बढ़ाने की तैयारी, वेज रिवीजन का आधार भी बदलेगा

मनरेगा मजदूरों का भुगतान बढ़ाने की तैयारी, वेज रिवीजन का आधार भी बदलेगा
नई दिल्‍ली।सरकार महात्‍मा गांधी नेशनल रूरल इम्‍प्‍यालमेंट गारंटी एक्‍ट (मनरेगा) योजना के तहत काम करने वालों की न्‍यूनतम मजदूरी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार का मानना है कि इससे गांव में रहने वालों को बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी।
 
सरकार बदलेगी वेज रिवीजन का आधार
 
सरकार मनरेगा मजदूरों के मेहनताने के आधार को बदलना चाहती है। अभी इनका एनुुअल वेज रिवीजन कंज्‍यूमर प्राइज इंडेक्‍स एग्रीकल्‍चर (सीपीआई एएल) के आधार पर होता है। सरकार का इरादा इसे बदल कर कंज्‍यूमर प्राइज इंडेक्‍स फॉर रूरल (सीपीआई रूरल) से जोड़ने का है। इस तरह की सिफारिश एस महेन्‍द्र देव कमेटी ने की थी। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अमरजीत सिन्‍हा ने बताया कि केन्‍द्र सरकार सभी राज्‍य सरकारों से बात करके के बाद फैसला लेगी। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने हर साल वेज रिवीजन का सुझाव दिया है।
 
वित्‍त मंत्रालय को भेजा गया है प्रस्‍ताव
 
जानकारों का कहना है कि मंत्रालय ने फाइनेंस मिनिस्‍ट्री को प्रस्‍ताव भेज दिया है। वित्‍त मंत्रालय ने इस मामले में कुछ और विवरण मांगा है। अभी झारखंड, मध्‍य प्रदेश, छत्‍तीसगढ़ और बिहार में 167 रुपए मजदूरी दी जाती है, जबकि हरियाणा में 259 रुपए दिए जाते हैं।
 
बजट में बढ़ाया गया है आवंटन
 
इस बजट में सरकार ने मनरेगा के लिए पैसों का आवंटन बढ़ाने का प्रस्‍ताव किया है। सरकार ने 38500 करोड़ रुपए के मुकाबले अगले साल के लिए 48000 हजार रुपए के आवंटन का प्रस्‍ताव किया है। सरकार का इरादा इस योजना के तहत प्रोडेक्टिव कामों को बढ़ावा देना है।

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