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सरकारी खरीद की प्रॉसेस में होगा बड़ा बदलाव: बाबुओं-मिडिलमैन का दखल कम होगा, 4 लाख करोड़ का मार्केट प्लेस बनेगा

नई दिल्ली.सरकारी खरीद में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मोदी सरकार सभी तरह की सरकारी खरीदारी के लिए एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस मुहैया कराएगी ताकि खरीद की प्रॉसेस में बाबुओं और मिडिलमैन का दखल कम हो जाए और करप्शन कम किया जा सके। सरकार इसके तहत पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप हो चुके गवर्नमेंट ई-पोर्टल GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केट) को अब पूरी तैयारी के साथ बढ़ाना चाहती है। सरकार इसके जरिए हर साल करीब 40 हजार करोड़ रुपए की सेविंग करना चाहती है। 4 लाख करोड़ रुपए का पोटेंशियल...
 
 
- GeM को कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आने वाले डिपार्टमेंट डायरक्टरेट जनरल ऑफ सप्‍लाइज एंड डिस्पोजल्स ने डेवलप किया है।
- सरकार की प्लानिंग पर डिपॉर्टमेंट के एक सीनियर अफसर ने moneybhaskar.com को बताया, ''GeM के जरिए हम सरकार की सभी बड़ी खरीदारियों को ऑनलाइन करना चाहते हैं ताकि पूरे सिस्टम में न केवल ट्रांसपरेंसी आए, बल्कि देश के हर कोने में बैठे बिजनेसमैन को सरकार के साथ बिजनेस करना का मौका मिले।''
- अफसर ने बताया, ''एक अनुमान के मुताबिक GeM के जरिए हर साल 4 लाख करोड़ रुपए के बिजनेस का पोटेंशियल है। इसके जरिए हर साल सरकार भी 40 हजार करोड़ रुपए की सेविंग कर सकती है।''
 
कैसे होगी सेविंग? 
 
- अफसर ने बताया, ''अभी पोर्टल के जरिए 1400 वेंडर और 3032 प्रोडक्ट्स जुड़े हुए हैं। शुरुआत में ही हमने देखा है कि ऑनलाइन प्रोसेस की वजह से कीमतों में 56 फीसदी तक कमी आई है।'' 
- ''हमारा अनुमान है कि जब पूरे पैमाने पर पोर्टल का यूज होगा, तो सरकार को 10-15 फीसदी की सेविंग हो जाएगी।'' 
- ''ऐसा बढ़ते कॉम्पीटिशन और सरकार द्वारा बल्क में की जा रही खरीदारी के वजह से हो रहा है।''
 
50 हजार तक की खरीदारी डिपॉर्टमेंट खुद कर सकेंगे
 
- बल्क खरीदारी की वजह से केवल बड़ी कंपनियां फायदा न उठाएं, इसके लिए 50 हजार तक की खरीदारी केंद्र सरकार के डिपॉर्टमेंट अपने लेवल पर ही कर सकेंगे।
- अधिकारी के अनुसार इसके जरिए छोटे कारोबारियों को भी जुड़ने का मौका आसानी से मिल जाएगा।
- साथ ही इसके तहत सरकारी खरीद में मौजूदा माइक्रो एंड स्मॉल कारोबारियों के लिए 20 फीसदी खरीद नियम भी लागू होंगे।
 
 
आगे की स्लाइड में पढ़ें: कैसे करा सकते हैं सेलर्स रजिस्ट्रेशन...

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