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छोटे कारोबारियों के लिए फंड बनाएगी मोदी सरकार, गवर्निंग काउंसिल का गठन


नई दिल्‍ली। मोदी सरकार ने छोटे कारोबारियों के प्रमोशन, डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए फंड का गठन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया जाएगा। मिनिस्‍ट्री ऑफ माइक्रो, स्‍मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने एमएसएमई फंड के रूल्‍स को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, एमएसएमई मिनिस्‍टर गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन होंगे। 
 
क्‍या है मकसद
 
मिनिस्‍ट्री ऑफ एमएसएमई के एक अधिकारी ने बताया कि एमएसएमई डेवलपमेंट एक्‍ट 2006 में प्रोविजन है कि सरकार एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए कई तरह के कदम उठाएगी। इसमें ही एमएसएमई फंड भी प्रोविजन है, लेकिन अब तक इसके कोई रूल्‍स नहीं थे। इन रूल्‍स को हाल ही में नोटिफाई किया गया है, ताकि एमएसएमई के लिए फंड का एक मैकेनिज्‍म तैयार हो सके। मिनिस्‍ट्री की कोशिश है कि इस फंड का सबसे अधिक उपयोग एमएसएमई को कॉम्पिटिटिवनेस बनाना है, जिसकी बेहद जरूरत है।
 
क्‍या होगा मैकेनिज्‍म
 
रूल्‍स के मुताबिक, गवर्निंग काउंसिल जल्‍द ही पहली बैठक कर एक मैकेनिज्‍म तैयार करेगी कि किस इंडस्‍ट्री को प्रमोशन में वरीयता दी जाए। गवर्निंग काउंसिल तय करेगी कि अगले बजट में कितने फंड का अरेंजमेंट किया जाएगा और इस फंड को कैसे-कैसे खर्च किया जाएगा। इसके बाद गवर्निंग काउंसिल को हर 6 माह में एक बैठक अवश्‍य करनी होगी।
 
कैसे होंगे फंड मंजूर
 
रूल्‍स के मुताबिक एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए बनने वाली स्‍कीम्‍स और प्रोजेक्‍ट्स को गवर्निंग काउसिंल के समक्ष रखा जाएगा। काउसिंल की मंजूरी के बाद ही प्रोजेक्‍ट का पैसा एजेंसी को रिलीज किया जाएगा। वहीं, प्रोजेक्‍ट पूरा होने के बाद एजेंसी को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा कराना होगा।
 
कैग से होगी जांच
 
रूल्‍स में कहा गया है कि गवर्निंग काउंसिल को अपने अकाउंट सही तरीके से मेनटेन करने होंगे और अपने सालाना अकाउंट सीएजी को भेजने होंगे। फंड के अकाउंट्स की ऑडिट सीएजी से करवाई जाएगी।
 
ट्रांसपेरेंसी पर फोकस
 
रूल्‍स में स्‍पष्‍ट तौर पर कहा गया है कि गवर्निंग काउंसिल को हर हालत में ट्रांसपेरेंसी का पूरा ख्‍याल रखना होगा और काउंसिल मीटिंग के साथ-साथ रूटीन की इंफॉर्मेशन भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। 

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