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सस्‍ते घरों पर स्‍टाम्‍प ड्यूटी हटाना चाहती है मोदी सरकार, इन्‍सेंटिव मॉडल की तैयारी

 
नई दिल्‍ली। सस्‍ते घरों को और सस्‍ता करने के लिए मोदी सरकार रजिस्‍ट्रेशन पर स्‍टांप ड्यूटी हटाना चाहती है। राज्‍य सरकारें इसके लिए तैयार हो जाएं, इसलिए मिनिस्‍ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पावर्टी (हूपा) इन्‍सेंटिव मॉडल पर काम कर रही है। साथ ही, हूपा ने फाइनेंस मिनिस्‍ट्री से भी अपील की है कि जीएसटी में अफोर्डेबल हाउसिंग को सर्विस टैक्‍स से भी छूट दी जाए।
 
क्‍या है मंशा
 
एक ओर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लि‍ए ब्‍याज सब्सिडी देने की घोषणा की है, वहीं दूसरी ओर एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि राज्‍यों में 5 से 7 फीसदी स्‍टांप ड्यूटी लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग की राह में रोड़ा बन सकती है। यह मामला हाउसिंग मिनिस्‍टर एम. वैंकेया नायडू के समक्ष रखा गया तो उन्‍होंने भी इसे गंभीरता से लिया। उन्‍होंने एक कार्यक्रम में कहा कि इस बारे में राज्‍य सरकारों से बातचीत की जाएगी और राज्‍यों को तैयार करने के लिए उन्‍हें क्‍या इन्‍सेंटिव दिया जाए, इस पर विचार किया जाएगा।
 
सर्विस टैक्‍स में मिले छूट
 
हूपा ने फाइनेंस मिनिस्‍ट्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अभी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्‍ट्स को सर्विस टैक्‍स से छूट दी गई है। ऐसे में, जीएसटी लागू होने के बाद भी सर्विस टैक्‍स में छूट मिलती रहनी चाहिए। नायडू ने कहा कि वह खुद इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। उम्‍मीद है कि फाइनेंस मिनिस्‍ट्री अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्‍ट्स को सर्विस टैक्‍स में छूट देगी, ताकि सस्‍ते घरों की कीमत न बढ़ें।
 
इनपुट क्रेडिट की भी सिफारिश
 
रियल एस्‍टेट डेवलपर्स की मांग है कि जीएसटी लागू होने के बाद रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्‍योंकि जीएसटी ड्राफ्ट बिल में इसका प्रोविजन नहीं किया गया है। नायडू ने डेवलपर्स को भरोसा दिलाया है कि वह इस बारे में फाइनेंस मिनिस्‍ट्री से सिफारिश करेंगे कि रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को भी इनपुट क्रेडिट का लाभ मिले।
 
महिलाओं के नाम पर होगा टाइटल
 
हाउसिंग मिनिस्‍ट्री के एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की गाइडलाइंस में यह जोड़ा गया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट का टाइटल परिवार की महिला के नाम पर होगा। ऐसा होने पर महिलाओं के नाम रजिस्‍ट्री के दौरान स्‍टांप ड्यूटी में छूट मिल जाएगी, जो लगभग हर राज्‍य में मिलती है। केवल उस परिवार को इसमें छूट होगी, जिसमें कोई एडल्‍ट फीमेल नहीं होगी। 

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