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इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मोदी ने ईज ऑफ डुइंग‍ बिजनेस को बताया जरूरी, सरकार कर रही है फोकस

इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मोदी ने ईज ऑफ डुइंग‍ बिजनेस को बताया जरूरी, सरकार कर रही है फोकस
 
नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश के इकोनॉमिक ग्रोथ पर पूरा फोकस कर रही है और इसके लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। सरकार जीएसटी लागू करने जा रही है, लेबर रिफॉर्म पर सरकार का फोकस है। मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। सरकार का मानना है कि ईज ऑफ डुइंग बिजनेस से इकोनॉमिक ग्रोथ को लगातार बढ़ाया जा सकता है।
 
छठे मैन्‍युफैक्‍चरिंग देश बनें
 
मोदी शनिवार को ‘इंडिया टुडे कॉन्क्लेव’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्‍होंने कहा कि आज भारत दुनिया की तेजी से विकसित होती इकॉनोमी में से एक है। उन्‍होंने साथ ही कहा कि मेक इन इंडिया आज भारत का सबसे बड़ा इनिशिएटिव बन चुका है। हम दुनिया के छठे सबसे बड़े मैन्युफैक्चिरिंग देश हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, हमारी सरकार कॉपरेटिव फेडरलिज्म, कम्पेटेटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल देती है।

जीएसटी पर हमने घंटों चर्चा की

मोदी ने जीएसटी का जिक्र करते हुए कहा, मैं चाहूंगा कि पूरा देश जीएसटी पर चर्चा करने और समझने का प्रयास करे। जीएसटी डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का एक उदाहरण है। राज्यों से संवाद, बहस और सहमति के दरवाजे पर जीएसटी को लाया गया है। हमनें राज्‍यों से घंटों बात की। जीएसटी ऐसा फैसला जो आम सहमति से हुआ, सभी राज्यों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। सबका साथ, सबका विकास केवल नारा नहीं है। हमारी कोशिश इसे जीने की है,  वाणी-व्यहार-निर्णय-नीतियों में इसका प्रभाव होना चाहिए।
 
लेबर कानूनों को आसान बनाया
मोदी ने कहा कि हमनें देश में अलग-अलग श्रम कानूनों के पालन के लिए पहले इम्प्लॉयर्स को 56 रजिस्टर्स में भरनी होती थी। अब लेबर लॉज के तहत 56 की नहीं 5 रजिस्टर मेंटेन करने होंगे। इससे बिजनेस को आसान करने के लिए उद्यमियों को बड़ी मदद मिलेगी।
 
बजट को और पहले करा सकते हैं

मोदी ने अगले साल से बजट को जनवरी में कराने के संकेत भी दिए। उन्‍होंने कहा कि सरकार बनने के बाद अब तक 1100 से ज्यादा पुराने कानूनों को हमने खत्म कर दिया है। सालों तक देश में बजट शाम 5 बजे आता था, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों की पार्लियामेंट शुरू होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने परंपरा बदली, सुबह 11 बजे अब बजट आता है। हमने बजट को एक महीने प्रीपोन्ड किया।  हम इसको और पहले कराने के पक्ष में हैं। गौरतलब है इस साल 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था।

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