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GOOD NEWS: मकान खरीदने वालों को होगी सहूलियत

GOOD NEWS: मकान खरीदने वालों को होगी सहूलियत

रियल एस्टेट नियमन का विधेयक राज्यसभा में पेश

घरखरीदने के इच्छुक लोग आने वाले समय मे कुछ राहत पाने की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल, बेईमान डेवलपर्स एवं बिल्डर्स से मकान खरीदारों को संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पेश किया गया।

विधेयक में विभिन्न अपराधों के लिए तीन साल तक की जेल सजा का भी प्रावधान है। किसी आवासीय परियोजना के बारे में गुमराह करने वाले विज्ञापन बार-बार देना भी इन अपराधों में शामिल है।

इस विधेयक के पारित हो जाने पर कोई भी डेवलपर अपने किसी प्रोजेक्ट को तभी लांच कर पाएगा जब उस बारे में संबंधित प्राधिकरणों से तमाम मंजूरियां हासिल हो जाएंगी। ऐसे में बिल्डर्स के लिए अपने फ्लैटों के कारपेट एरिया का खुलासा करना भी अनिवार्य हो जाएगा।

रियल एस्टेट (नियमन व विकास) विधेयक, 2013 को पेश करते हुए आवास मंत्री गिरिजा व्यास ने कहा कि इस विधेयक में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण बनाने का भी प्रावधान है ताकि मकान खरीदने वालों के हितों की रक्षा हो सके।

व्यास ने यह भी कहा, 'यह बिल लाने के पीछे मुख्य मकसद रियल एस्टेट सेक्टर का नियमन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उसके विकास को बूस्ट करना भी है। प्लॉटों और मकानों की बिक्री पारदर्शी ढंग से हो, यह भी इस बिल का एक मुख्य उद्देश्य है।' इतना ही नहीं, यह बिल एक अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन का भी रास्ता साफ करेगा।

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