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फ्री मोबाइल, टैबलेट योजना पर मुहर

फ्री मोबाइल, टैबलेट योजना पर मुहर

नई दिल्ली -  टेलीकॉम विभाग की सर्वोच्च निर्णायक इकाई टेलीकॉम आयोग ने ग्रामीण परिवारों को निशुल्क मोबाइल देने और सरकारी विद्यालयों के छात्रों को निशुल्क टैबलेट देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस प्रस्ताव से राजकोष पर कुल 10,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

टेलीकॉम विभाग के सूत्रों के अनुसार,'प्रस्ताव पर चर्चा की गई और ज्यादातर बिंदुओं पर आयोग ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। हम कुछ और मुद्दों पर विचार करेंगे और फिर इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।' योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के 2.5 करोड़ लोगों को लाभ होने की उम्मीद है।

वहीं निशुल्क टैबलेट योजना से 11वीं और 12वीं के 90 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। इस योजना के लिए टेलीकॉम विभाग और यूनीवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) की ओर से संयुक्त रूप से फंड दिया जाएगा। यूएसओएफ ग्रामीण इलाकों में टेलीकॉम सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से गठित कोष है। प्रोजेक्ट को बीएसएनएल के माध्यम से संचालित किए जाने का प्रस्ताव है।
 

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