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Milton Friedman
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SAHARA GROUP: पैसा लौटाने को तैयार, लेकिन चाहिए थोड़ा टाइम
सहारा समूह की रियल एस्टेट से जुड़ी दो कंपनियों ने निवेशकों का पैसा लौटाने से संबंधित विस्तृत जानकारी पेश करने के लिए मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय से मोहलत मांगी। इसके एक दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करने में विफल रहने के लिए इन कंपनियों को फटकार लगाई थी।
 
सहारा समूह की कंपनियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रह्मण्यम ने विस्तृत जानकारी मुहैया कराने के लिए भोजनावकाश तक का अतिरिक्त समय मांगा, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी।
 
सुब्रह्मण्यम में न्यायालय से कहा कि निवेशकों का पैसा लौटाने से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए इसे आवश्यक दस्तावेजों की जांच करनी है, जिसके लिए अतिरिक्त समय चाहिए।
 
इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने सहारा को तगड़ी फटकार लगाई थी। सहारा ने अपने निवेशकों को 27,000 करोड़ रुपए लौटाने के बारे में जवाब दाखिल करने के लिए न्यायालय से समय मांगा है। इसके पहले, न्यायालय ने निवेशकों को 27,000 करोड़ रुपए लौटाने के अपने दिशानर्देशों पर निर्णय करने के लिए सहारा ग्रुप को 24 घंटे का समय दिया था।
 
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, आपकी नीयत बहुत डगमगा रही है। आपने जो कदम उठाया है वह डगमग है। कोर्ट ने निवेशकों का पैसा लौटाने के मामले में आगे कहा आप अपने गलत काम को न्यायोचित ठहरा रहे हैं।
 
दिलचस्प है कि कोर्ट ने ही सहारा समूह की रियल स्टेट कम्पनियों को निवेशकों के पैसे लौटाने का निर्देश अगस्त में दिया था।
 
कंपनियों ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) द्वारा अपनी याचिका गुरुवार को खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। कंपनियों  ने एसएटी में याचिका दाखिल कर उसे अपने पंजीयक को 5,120 करोड़ रुपये का अदायगी आदेश स्वीकार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। कंपनियों को यह राशि निवेशकों के जमा भुगतान के लिए सेबी के पास जमा करानी थी। 
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