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Home » Experts » Market »यूपी व बिहार में धान की सरकारी खरीद न होने का मुद्दा संसद में
Ludwig von Mises
फायदा सफल कदमों का भुगतान है,जिसे बिना मूल्यांकन के बताया नहीं जा सकता।

नई दिल्ली - उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ अन्य राज्यों में धान की सरकारी खरीद न होने से किसानों के सामने आ रही दिक्कतों पर लोकसभा सदस्यों ने चिंता जताई है। सांसदों द्वारा यह मुद्दा उठाने पर सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस परेशानी का समाधान निकालने के लिए संबंधित राज्यों की बैठक बुलाई जाएगी।


धान की खरीद न होने का मुद्दा पहले कांग्रेस के सांसद जगदंबिका पाल ने उठाया। इसके बाद समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने उनका समर्थन किया।


सपा और राजद के कुछ सदस्य सरकार के तुरंत बयान की मांग करते हुए सदन के कूप में भी आ गए। इसके बाद वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि सरकार जल्दी ही संबंधित राज्यों की बैठक बुलाकर समस्या का समाधान निकालेगी। लेकिन सांसद वित्त मंत्री के इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुए और वे हंगामा करने लगे। (प्रेट्र)

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