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Ludwig von Mises
फायदा सफल कदमों का भुगतान है,जिसे बिना मूल्यांकन के बताया नहीं जा सकता।
खुलवा लें BANK एकाउंट,सरकार हर साल उसमें डालेगी 30-40 हजार रु.!
केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2013 से देश के 51 जिलों में यूआईडीएआई (यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के 'आधार' कार्ड से सुनिश्चित पहचान के जरिये लाभार्थियों को विभिन्न तरह की सब्सिडी, छात्रवृत्ति और मनरेगा जैसी स्कीमों का भुगतान उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने की योजना बनाई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुने गए देश के 51 जिलों में भी सभी परिवारों के न तो बैंक खाते खुल पाए हैं और न ही आधार कार्ड बन पाए हैं।
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