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एनालजिन को 'दर्द' से राहत नहीं

बिजनेस भास्कर नई दिल्ली | Aug 15, 2013, 00:14AM IST

वजह
मंत्रालय का तर्क है कि एनालजिन के इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव की आशंका है और इस दवा की विकल्प के रूप में कई दवाएं घरेलू बाजार में उपलब्ध हैं

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दर्द निवारक दवा एनालजिन पर लागू प्रतिबंध नहीं हटाएगा। मंत्रालय इस मामले पर विचार के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस दवा पर प्रतिबंध लगाने के पीछे वाजिब कारण हैं। चिकित्सकों और आम लोगों की मांग के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय मधुमेह की दवा पाओग्लिटाजोन पर से प्रतिबंध हटा चुका है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कुछ विशेषज्ञों ने एनालजिन पर प्रतिबंध लगाए जाने के पीछे पर्याप्त वैज्ञानिक आधार न होने का हवाला देते हुए इस पर चिंता जताई है लेकिन इसके बावजूद मंत्रालय एनालजिन पर प्रतिबंध न हटाने का फैसला किया है।

प्रभावी दवा नियमन वाले कई विकसित देशों में एनालजिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय अमेरिका, ब्रिटेन आस्ट्रेलिया आदि देशों में दवा के दुष्प्रभाव के कारण प्रतिबंध लगने पर भारत में भी उस दवा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से नहीं हिचकेगा।

इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय पर संसदीय समिति भी मरीजों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से एनालजिन पर प्रतिबंध लगाने का कई बार निर्देश दे चुकी है।

समिति ने हाल में आई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दवा नियमन के क्षेत्र में कड़े कानून लागू करने वाले देशों में अगर दवा के दुष्प्रभावों के आधार पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो भारत में भी उस दवा पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

इससे पहले 19 अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दर्द निवारक दवा एनालजिन सहित दो और दवाओं पाओग्लिटाजोन और डेनाक्सिट पर मरीजों की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध लगा दिया था।

मंत्रालय का तर्क था कि एनालजिन के इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव की आशंका है और इस दवा की विकल्प के रूप में कई दवाएं घरेलू बाजार में उपलब्ध हैं। इसके बाद दवा उद्योग ने पॉओग्लिटाजोन और एनालजिन के प्रतिबंध का विरोध किया।

दवा उद्योग का कहना है कि इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के पीछे ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है। दवा उद्योग का कहना था कि पाओगिलटाजोन की वैकल्पिक दवा बहुराष्ट्रीय कंपनी बना रही है। इस दवा की कीमत बहुत ज्यादा है। ऐसे में मधुमेह के लाखों मरीजों को महंगी दवा खरीदनी पड़ेगी।

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